कहिले सेना त कहिले प्रहरी जस्तो बन्न खोजेको आरोप खेप्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल बल्ल आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ । नेतृत्व परिवर्तनसँगै पछिल्लो एक वर्षमा सशस्त्र प्रहरी बलले देशको एउटा अब्बल सुरक्षा संगठनको रुपमा आफूलाई अघि बढाएको छ ।
आइजी राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको ठिक एक वर्ष पुगेको छ । नेतृत्वले चाहेमा कति धेरै सुधार र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा उनले देखाएका छन् । सङ्गठनभित्र आन्तरिक वृत्ति विकासदेखि संस्थागत सुधार र संरचनागत कार्यहरूमा एक वर्षमा सशस्त्र प्रहरीले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले सुरक्षा संगठन कमजोर बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, संगठनको नेतृत्व सक्षम हुने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सङ्गठनलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने सशस्त्र प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षमा पुष्टि गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीको सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप ९० प्रतिशतले कम भएको छ भने बढुवामा पनि त्यसैगरी सुधार गर्न लागिएको छ ।
सरुवालाई सिस्टममा ल्याएपछि अनावश्यक चलखेल लगभग बन्द भएको छ । गत साउनदेखि सशस्त्र प्रहरी बलमा कमान्डका लागि पूर्वानुमान सूची प्रकाशन गर्न थालिएको छ । जसअनुसार एक वर्षमा को–को कमान्डरका रुपमा खटिन्छन् भनेर सार्वजनिक हुन्छ । त्यस्तो सूची ज्येष्ठता र कमान्डको पालोका आधारमा तय हुन्छ ।
कमान्डरमा सरुवा गर्ने बेलामा त्यही सूचीभित्रका मात्र पर्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेपले काम गर्दैन । जसकारण सरुवाका लागि नेताको दैलो धाउनुपर्ने प्रवृत्ति लगभग अन्त्य भएको छ । यो सामान्य कामजस्तो देखिए पनि संगठनको सुदृढीकरणमा निकै महत्वपूर्ण हुने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले एकातर्फ ‘चेन अफ कमान्ड’ बलियो भएको छ ।
दोस्रो, सङ्गठनका राम्रा अधिकृतहरूले अवसर पाउन थालेकाले कर्मचारीको मनोबल बढेको छ । तेस्रो, सरुवामा हुने चलखेल रोकिने भएकाले देशको सुरक्षा पनि बलियो हुनेछ । ‘विगतमा सीमा क्षेत्रमा जानेहरू अग्रिम घुस बुझाएर जान्थे,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले आफ्नो पालोमा जान्छन्, त्यसकारण बुझाउनु नपरेपछि कमाउनु पनि परेन, सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन थालिसकेको छ ।’
तर, कमान्डर सुध्रिएपनि तल्लो तहमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेकाले ठूलो परिवर्तन तत्काल नदेखिएको ती अधिकारी बताउँछन् । साथै पछिल्लो समय बोर्डर आउटर पोष्ट (बिओपी)को इन्चार्ज प्रमुख ६–६ महिनामा परिवर्तन गर्न थालिएको छ । लामो समयभन्दा छोटो समयमा फेरबदल हुँदा सुरक्षा प्रभावकारी हुने आधारमा यसरी ६ महिना बनाइएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए ।
त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा गुल्म बनाएर डिएसपीलाई खटाउन थालेको छ । ४५ वटा बिओपीलाई गुल्ममा स्तरोन्नति गरी डीएसपी खटाइएको छ । यसअघि बिओपी इन्चार्ज हुने इन्स्पेक्टर तथा सइले सिधैं एसपीलाई ब्रिफिङ गरिनुपर्दथ्यो । एक एसपीले १८ वटासम्म बिओपी हेर्नुपर्दा समस्या भएको थियो । अब सीमा गुल्मको प्रमुख हुने डिएसपीले आसापासका बिओपीको पनि निरीक्षण गर्ने भएकाले सीमा सुरक्षा प्रभावकारी हुन थालेको छ ।
अर्धसैन्य संरचनाको यो सङ्गठनलाई नयाँ नेतृत्वले बर्ड (बोर्डर, इन्टरनल सेक्युरिटी, राइट कन्ट्रोल एण्ड रेभिन्यु तथा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट)को अवधारणामा अघि बढाएको छ । सङ्गठनका मुख्य प्राथमिकताहरू प्रस्ट रूपमा तय गरी ‘बर्ड’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । जसको पहिलो प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षालाई राखिएको छ ।
दोस्रोमा आन्तरिक सुरक्षा, तेस्रोमा भिड नियन्त्रण र राजश्व संकलन र चौथोमा विपद् व्यवस्थापन छन् । विपद् व्यवस्थापनमा पनि सशस्त्रले दक्ष गोताखोर उत्पादन गरी सबै प्रदेशमा परिचालन गरेको छ । सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी तय गरी सशस्त्र प्रहरी बलले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई यस सम्बन्धी तालिम पनि अनिवार्य गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा यस सम्बन्धी पीजीडी पढाइ तथा तालिम सुरु हुन लागेको हो । सीमा सुरक्षामा सङ्गठनमा केन्द्रित गर्न सशस्त्र प्रहरीले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तहको सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन पढाइ सुरु गर्न लागेको छ । सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन केन्द्रित आठ महिना लामो कोर्स इन्स्पेक्टरबाट डीएसपी बढुवाका लागि अनिवार्य गर्न लागिएको छ ।
हाल इन्स्पेक्टरका लागि अनिवार्य गरिएको तीन महिने कम्पनी कमान्डर तथा स्टाफ तालिमलाई यसमै मर्ज गरी नयाँ कोर्स तय गरिएको हो । ऐनले दिएको कार्यादेशअनुसार सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा विपत् व्यवस्थापनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न यो कोर्स सुरु गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सीमा सुरक्षालाई संस्थागत रुपमा प्रभावकारी बनाउने सशस्त्र प्रहरीमा सीमा स्रोत तथा अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
सीमा विभाग अन्तर्गत यस्तो केन्द्र स्थापना भएको हो । सीमासम्बन्धी सूचनाको हब निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्तो सेन्टर स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता खड्काले बताए । यस्तो सेन्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई हालै विशिष्टीकृत तालिम दिइएको छ । यस्तो केन्द्रमा सीमा सम्बन्धी हरेक सूचना राखिनेछन् । कुनै पनि सीमा नाकाको चुनौती तथा त्यहाँ विगतमा भएका घटनाको समेत एकीकृत विवरण राखी यस्तो केन्द्र स्थापना भएको हो ।
संगठनलाई सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्सका रुपमा अघि बढाउने योनजा अनुसार यी कामहरु गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सीमा सुरक्षामा जनशक्तिका साथै प्रविधिको समेत उच्चतम प्रयोग बढाउन लागिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । आइजिपी अर्यालको अर्काे सफलता भनेको घुमुवा बिकृतीको नियन्त्रण हो । हाल विशेष अवस्थामा बाहेक सादा पोशाकमा प्रहरी खटाउन रोक लगाइएको छ ।
बिएमआईको कार्यान्वायन, अनलाइनबाटै बिदा, हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई त्यहीअनुसारको पोशाकको व्यवस्था, राजश्व संकलनमा बृद्धि, प्रति आतंकवाद सेलको स्थापना, कर्मचारीलाई टेलि मेडिसिन सेवा, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको सुदृढीकरण, मालीमा एफपियु मिसनको अन्तिम तयारी, शान्ति मिसनको छनौटमा पूर्ण पारदर्शीता आइजिपीका एक वर्षे उपलब्धि हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलले भारतसँगको सीमामा एकैदिन २१ वटा बोर्डर आउटर पोस्ट (बिओपी) थपेको छ । पछिल्लो समय देशमा राजश्व घटेपछि चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले बिओपी स्थापना गरेको हो । ‘आइतबार एकैदिन २१ व्टाल बिओपी थपिएका छन्,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सशस्त्र प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले भने, ‘अब सीमामा हाम्रो बिओपीको संख्या २४९ पुगेको छ ।’
विगत एक वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीमा बिओपी विस्तार हुन सकेको थिएन । जनशक्ति थप नभएकाले बिओपी विस्तार रोकिएको थियो । सीमामा पाँच सय वटा बिओपी स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले देशको फरक अवस्था रहेकाले पहाडी जिल्लामा कार्यरत जनशक्तिलाई तानेर सीमामा खटाउन थालिएको हो । दार्चुलाको सुनसेरा तथा बर्दिया, दाङ, बारा, सुनसरी र झापामा नयाँ बिओपी थपिएको हो ।
सुरक्षाका दृष्टिकोणले बढी संवेदनशील क्षेत्रमा बिओपी थप गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । साथै, दार्चुलाको तिंकर नाकामा पनि केहीदिनमै बिओपी स्थापना गर्न लागिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष १२० वटा बिओपी स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखे पनि त्यसका लागि बजेट नदिएपछि विस्तार रोकिएको थियो । बिओपी थपका लागि सशस्त्र प्रहरीले चार हजार २०० दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको थियो ।
बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले दरबन्दी थप नगरेपछि सशस्त्र प्रहरीले पहाडी जिल्लाका जनशक्तिलाई तराईमा खटाउन थालेको छ । देशलाई समस्या परेका बेला जनशक्ति थप नभए पनि भएकैबाट मिलाएर बिओपी विस्तारमा सशस्त्र प्रहरी लागेको हो । करिब ३६ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी ७७ जिल्लामै छरिएको छ ।
सीमा सुरक्षादेखि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी हुँदा दरबन्दी अपुग भएको छ । दरबन्दी थप नगरे पनि सरकारले सीमामा बिओपीको कार्यालय तथा ब्यारेक बनाउन एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता भने दिएको छ । जसअनुसार १०१ बिओपीको भवन बन्नेछन् । हाल अधिकांश बिओपी अरूको घर तथा टहरामा रहँदै आएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले स्रोत साधनको अभावकाबीच सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षामा कटिबद्ध भएर लागेको बताएका छन् । सोमबार सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा पत्रकारसँग बोल्दै उनले सुविधा नखोजी सशस्त्र प्रहरी देशको आवश्यकता अनुसार खटिएको बताए । ‘टेन्ट र टहरामा बसेर भएपनि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने,‘ त्यही कारण देशलाई आवश्यक परेको बेला जनशक्ति थप नहुँदा पनि हामीले बिओपी विस्तार थालेका छौं ।’
सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई आधारभुत सुविधाको समेत अभाव रहेको त्यसका बाबजुत सशस्त्रले सीमामा उत्कृष्ट काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । संगठनको वृत्ति विकास योजनामा पनि आफु लागिपरेको उनको भनाई छ । ‘इन्सपेक्टरहरू १७ वर्षसम्म एउटै पदमा छन्,’ उनले भने, ‘वृत्ति विकासमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हामीले करिअर प्लानिङ बनाइरहेका छौं ।’
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं