मिटरब्याजीलाई सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । कानुन विपरित गएर तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको खण्डमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको हो ।

सरकारले नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई थप सजाय गरेको अध्यादेश राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ ‘क’ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुचित लेनदेन गर्न नहुने भन्दै व्यवस्था गरिएको छ । यदि गरिएको खण्डमा सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवान हुने भनिएको हो । त्यस्तै ऋण असुलीका लागि कुनै पनि धाकधम्की दिन नहुने भनिएको छ । मिटरब्याज पीडितहरु बढ्दै गएपछि सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।