माघ १९ विसं २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि राजनीतिक दल किंमकर्तब्यविमुढको अवस्थामा थिए । शाही घोषणाविरुद्ध आन्दोलनको भयले केही नेता घरमै नजरबन्द गराइएका थिए भने केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । सञ्चारकर्मीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिन शाही घोषणाअघि नै सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा सेनाले घेरा हालिसकेका थिए ।

बन्दुक तेस्याउँदै सम्पादकीय कक्षमा अड्डा जमाएर कन्टेन्टमा कैँची लगाउने काम सेनाले गरेको थियो । एफएम रेडियोबाट समाचार प्रसारणमा बन्देज लगाइएको थियो । स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न र बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सञ्चारकर्मी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । दलका नेता सडकमा ओर्लिन डराएका बेला नेपाल पत्रकार महासङ्घले रत्नपार्कको निषेधित क्षेत्रमा भूमिगत शैलीमा जम्मा भएर शाही शासनका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो ।

त्यसअघि कोटेश्वर, बालाजु र कलङ्कीमा फाट्टफुट्ट देखिने दलका नेता कार्यकर्ता पत्रकारको यो प्रदर्शनपछि क्रमशःसहर केन्द्रित भएका हुन् । अर्थात् लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ पत्रकारले नै गरेका थिए । सरकारी नियन्त्रणको टेलिभिजनले आन्दोलन दबाउने नाममा शाही शासनका पक्षमा एकातिर अनर्गल प्रचार गरेको थियो भने जनचाहना अनुसारका समाचार सामग्री दिने काम निजी सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए ।

सञ्चारमाध्यममाथि सर्वसाधारणको विश्वास यतिधेरै भयो कि शाही सरकारले सञ्चार जगतलाई आठौँ दलको सङ्ज्ञा नै दिएको थियो । नेपालमा भएका हरेक परिवर्तनमा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै विश्वास र भरोसा गर्दै आएका छन् । राजाको निरंकुश कदमका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा खुलेर मिडियाले आन्दोलनका पक्षमा काम गरेका थिए । पछिल्लो समय २०६२–०६३ को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताको तुलनामा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै विश्वास र भरोसा गरेका थिए ।

विसं २०६२–०६३ को आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेपछि अन्ततःराजा ज्ञानेन्द्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न बाध्य भएका हुन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममै पत्रकारको योगदानको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको भेटमा महासङ्घले संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । जुन माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कोइराला सहमत भइहाले ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिनु पछाडिको प्रमुख कारण कोइरालाले महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डसँग जनाएको प्रतिबद्धता नै हो । यसरी २०६२–०६३ को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको तुलनामा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै नै विश्वास र भरोसा गरेको प्रष्ट हुन्छ । तर पछिल्लो समय मिडियाको विश्वसनीयता केही धर्मराउन थालेको भनी टिप्पणी हुन थालेको छ । र यस्तो टिप्पणी स्वयं पत्रकारले पनि गरेका हुन् ।

यसका कारण पत्रकारिताको विश्वासनीयता गुम्ने खतरा बढेको छ । ३० औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा पत्रकारले मिडियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो विश्वासनीयता गुम्दा मिडियाले प्रश्न गर्ने नैतिक साहस गुमाएको छ । पत्रकारिताको विकास र विस्तारका लागि परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने एउटा पाटो छ भने अर्को भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नु परेको छ ।

स्वतन्त्र प्रेसका सन्दर्भमा सत्तामा रहँदा र सत्ताबाट बाहिर रहेका बेला दलका फरक धारणा आउने गरेका छन् । व्यावसायिक पत्रकारिता र सञ्चार जगत्लाई बदनाम गराउन जिम्मेवार निकायका प्रमुखका अभिव्यक्ति नै काफी छन् । त्यसैले त उनीहरु प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउने तानाबाना बुन्दैछन् । नयाँ संसद्को विधेयक अधिवेशनले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हकसँग सम्बन्धित कुनै पनि महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण पक्ष हो ।

मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउँदै गएको सन्दर्भमा दोस्रो विश्व युद्धताका अमेरिकाबाट प्रकाशित टाइम र लाइफ म्यागेजिनका प्रकाशकले सिकागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर रोबर्ट हचिन्सको अध्यक्षतामा आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्राज्ञिक अध्ययनका लागि ‘हचिन्स कमिशन’ गठन गरेका थिए । आफ्नो भूमिका कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नका लागि हचिन्स कमिशन गठन गरिएको थियो । जुन अध्ययनका लागि मिडिया स्वयंले लगानी गरेको थियो ।

चार वर्ष काम गरेपछि कमिशनले सन् १९४७ मा समाजप्रति उत्तरदायी हुनु प्रेसको नैतिक दायित्व हुनेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसैकारण आजको दिनमा पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रसङ्ग कोट्याउँदा ‘हचिन्स कमिशन’को नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले मिडियाले समाजका लागि जेजति काम गर्छ, ती सबै समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यसकारण मिडियालाई नैतिक दायित्वको ख्याल गर्दै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अगाडि आएको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थाल्नुको मुख्य कारण मिडियाले प्रश्न गर्न नसक्नु नै हो । दलका नेता, तिनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबारे प्रश्न नगर्नु भनेको उनीहरुले जे गरे ठीक गरे र अहिले जे गरिरहेका छन् त्यो पनि ठीक छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हो । मिडियाले प्रश्न नगर्दा कसैलाई खुसी पार्न सकिएला, पत्रकारका लागि क्षणिक लाभ पनि होला । तर यस्ता प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउछ । लोकतन्त्रका खम्बा हल्लिन पुग्छन् । त्यसकारण लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन पत्रकारले प्रश्न गर्नैपर्छ । पत्रकार बलियो नभई पत्रकारिता र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।

पत्रकारिता स्वतन्त्र, बलियो र प्रभावकारी नहुँदा लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको अभावमा जनताको मौलिक अधिकार पनि सुरक्षित नहुने निश्चित छ । मिडियामार्फत समयमै प्रवाह गरिने सही सूचनाले अन्ततः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै बलियो बनाउँछ । तर सूचनाप्रतिको विश्वास नभएमा न पत्रकारिता अघि बढ्न सक्छ, न त त्यस्तो पत्रकारिताले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो नै बनाउँछ । प्रजातान्त्रिक संस्था धराशायी हुँदै गएको सन्दर्भमा पछिल्लो समय खासगरी नेपालको बौद्धिक जगतले मिडियाको भूमिका थप सशक्त हुनुपर्ने महसुस गर्न थालेको छ ।

जनमत निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका मिडियाको नै रहेको हुन्छ । हामीले ३०औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता मनाउँदै गर्दा राज्यका निकाय र सिङ्गो समाजलाई सच्चिन दबाब दिनुपर्ने मिडियाकर्मी पहिला आफैँ सच्चिनुपर्ने पत्रकारहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले सरकारलाई झक्झक्याउने मिडिया जगतले आत्मसमीक्षा गर्ने, हिजोका दिनमा भएका गल्ती कमजोरी स्वीकार्ने र आगामी दिनमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यसो भएमा मिडियाको गुमेको विश्वसनीयता पुनः फर्काउन सकिन्छ ।