स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको १५ दिनको म्याद मंगलबार सकिएको छ ।

बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत करिब २९ अर्ब रूपैयाँ शुल्क नतिरेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्दै सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रूपैयाँ कर नतिरे कानुनी दाउपेचमा खेल्दै कानुनी छिद्र खोजिरहेको स्मार्ट टेलिकमको पक्षमा उच्च अदालतबाट समेत आदेश आएन । यद्यपी, स्मार्टले अझै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

कहिले उधारोमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोज्ने, कहिले शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर दबाब सिर्जना गर्नेलगायतका प्रयास असफल हुँदै गएपछि स्मार्ट टेलिकम उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो ।