संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले माग गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा अनुदान नदिनु उचित नभएको महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए ।

उनले भने, ‘समानीकरण अनुदानका धेरै योजना निर्माणधीन छन् । बीचमै ५० प्रतिशत रोक्ने परिपत्रले स्थानीय तहमा दायित्व सिर्जना भइसकेको शीर्षकको भुक्तानी रोकिने अवस्था छ । त्यसैले अनुदान कटौती गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका शाहीले अनुदान फिर्ता लिए स्थानीय तहमा विभिन्न समस्या निम्तिने र आयोजनाहरु अलपत्र हुने भएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।