सरकारले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रुप दिन अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज नै राष्ट्रपति समक्ष मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रुप दिन अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रुप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष आज नै पठाउने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्या जुन छ, त्यो समस्यालाएई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नको निम्ति कानूनी व्यवस्था गर्नको निम्ति मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रुप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । आज अध्यादेश पठाउने काम हुन्छ ।’

रेशम चौधरी लगायतका कैदीबन्दीहरु रिहाईको विषय ऐन संशोधन गरेर मात्रै हुने उहाँले बताउनु भयो । नेपाल ऐन लगायत केही ऐन संशोधन गर्ने विषयहरुका बारेमा छलफल भएको पनि बताउनु भयो ।