यतिबेला लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश नदीहरूबाट ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेका छन् । नदीमा ठूला–ठूला मेसिन हालेर जहाँ पायो, त्यहीबाट गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्य भइरहेको छ । मेसिन लगाएर नदीनाला दोहन गर्दा विगतदेखि नै कुनै मापदण्ड अपनाइएको छैन । वातावरणी प्रभावलाई खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ ।

यस्ता उत्खननमा वैधानिकभन्दा चोरी तस्करको रजाइँ बढी पाइन्छ । वैधानिकता पाएकाले पनि मनपरी गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशका ठूला–साना खोलानाला गिटी, बालुवा उत्खननको होड छ । यसपाली स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा तस्करले रातदिन नदी दोहन गरेका छन् । जसले गर्दा चोरी तस्करीकै कारण उत्खननको ठेक्का धेरैजसो ठाउँमा लागेन ।

उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का नलागे पनि रातदिन चोरीतस्करी भइरहेको छ । रुपन्दहेहीका तिनाउ, दानव, रोहिणीलगायत सबै नदीमा दिनभर ठेकेदारले उत्खनन् गर्छन् भने रातभरी तस्करी हुन्छ । चोरी–तस्करी बढेकै कारण अहिले यी नदीका धेरै ठाउँमा ठेक्का नै लागेन । पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआइजी उमेशराज जोशीकै सोझोपनका कारण खोलामा तस्करको रजगज हुने गरेको आरोप लागेको छ ।

डीआइजी जोशी आएपछि तस्करी बढेको छ । डीआइजीका पुराना घुमुवाहरू खोला–खोला पुग्ने, ठेकेदार र तस्करलाई भेट्ने र असुली गर्ने गरिरहेका छन् । ‘डीआइजीकै नाम बेचेर घुमुवाहरूले पैसा माग्ने काम हुँदै आएको छ,’ एक ठेकेदारले भने, ‘डीआइजीले नै पैसा मागेपछि थोरधेर दिनैपर्यो । दिएन भने समस्या होला भन्ने डर ।’

डीआइजी जोशीले कडाइ नगर्दा लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा एसपीले खोला तस्कर र ठेकेदारको मनपरीलाई रोक्न सकेका छैनन् । ‘डीआइजीकै नाममा असुली गरेपछि तल्लो तहका एसपीको केही चलेन, त्यसैले खोलामा मनपरी छ,’ कपिलवस्तुका एक स्थानीयले भने । अहिले डीआइजीका घुमुवा भनेर बर्दियादेखि पश्चिम नवलपरासीसम्म प्रहरी परिचालित छन् ।

उनीहरूले खोलादेखि भारतबाट तस्करी गर्ने तस्करहरू, क्रसर उद्योगीहरूबाट असुली गरिरहेका छन् । डीआइजीकै संरक्षणका कारण प्रदेशका नदीहरूमा अहिले ‘बाहुबल’को भरमा प्राकृतिक स्रोतमा मनपरि गरिएको आरोप लागेको छ । राप्ती, बबई नदीमा पनि दोहन उस्तै छ । स्थानीय तह र प्रशासनले आँखा चिम्लेपछि उत्खननकर्तालाई ‘स्वर्ग’कै माहोल बनेको छ ।

यहाँका खोलामा मंसिरदेखि नै जथाभावी उत्खनन् चलिरहेको थियो । विगतमा खोला ठेक्कामा लिन स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनमा ‘सेटिङ’ मिलाएका व्यवसायीले ठूला र अत्याधुनिक मेसिन सञ्चालन गर्थे । यसपटक मिलेमतोमा चोरी ब्यापक छ । जसले गर्दा नदीमा बालुवा, गिटी नै रित्तिएको छ ।

‘रातदिन डोजर चलाएर उत्खनन् गरेको देखियो,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘कतै रोकतोक नभएपछि खोलाको बलात्कार नै भयो ।’ लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका खोलानालाबाट प्रत्येक वर्षा अगाडि गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिँदैं आएको छ ।

पहाडबाट नदी, खोलाले बगाएर ल्याएका गेग्रान थुप्रिएर डुवान र कटानको जोखिम नहोस भनेर प्रत्येक वर्ष वातावरणीय मापदण्ड पालना गरेर ठेक्कामार्फत उत्खनन गरिँदै आएको छ । त्यसको नियमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीको कमाईको आधार भएकाले ती निकायले आँखा चिम्लिने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

अहिले त चोरीबाटै खोला रित्तिएका छन् । ठेक्का लागेका नदीमा पनि घुमुवाहरूले असुलीधन्दा मच्याएपछि जिल्ला र चौकीका प्रहरी निरीह छन् । जथाभावी नदी दोहनले मानवलाई मात्रै असर गरेको छैन, जलचर जीवजन्तुसमेत नासिँदै गएका छन् । भू–क्षयको खतरा उस्तै छ । राप्ती, बबई, तिनाउ, दानव, रोहिणीले बर्सेनि खटान गर्दा नदी छेउका सयौं घर जोखिममा छन् । विगतमा कयौं घर बगे, कतिको ज्यान गयो ।

बर्सेनि हुने मानवीय र जनधनको क्षतितर्फ कसैको ध्यान छैन । राजश्वमात्रै देख्ने स्थानीय सरकार वातावरणीय प्रभावप्रति कत्ति पनि चिन्तित छैन । जथाभावी नदी दोहन गरेर गिटी–बालुवा बोकेर हिँड्ने ट्याक्टर, टिपरले पानीका धारा चुहाउँछन् । यसले राजमार्गका सडक ध्वस्त बन्दै गएको छ । जिल्ला समन्वय समिति अनुगमनको नाममा गुमनाम छ । डीआइजीकै नाममा रकम असुलीधन्दा मच्याएपछि अन्य प्रहरी पनि असुलीमै मस्त छन् ।