‘हाम्रो लड़ाकू सङ्ख्या जम्मा सात हजार थियो । हामीले साँचो बोलेको भए र यति नै देखाएको भए अनमिनले प्रमाणित गर्दा जम्मा चार हजार बाँकी हुने थियो । तर हामीले बठ्याइँ गरेर तीस हजार देखायौँ । बालबच्चा, बुढाबुढ़ी र नागरिकता नभएकाहरू कटाएर पनि २१ हजार त कायम भयो ।’ यो कसैको आरोप नभएर प्रचण्डले शक्तिखोरमा आफ्नै लड़ाकूहरूसँग साझा गरेको तथ्य हो ।

यसरी १७ हजार ‘फेक’ लड़ाकू देखाएर बर्सौंसम्म राज्यबाट अरबौँ रुपैयाँ असुलेको तथ्य उनले नै स्वीकार गरेका हुन् । ती फेक लड़ाकूहरू राष्ट्रिय सेनामा समेत समायोजन भए । यसरी २१ हजार ‘लड़ाकू’ले लामो समय शिबिरमा बसेर तलबभत्ता, रासनपानी र लत्ताकपड़ामात्रै बुझेनन् जाने बेला घरजम गरेर बस्न पुग्ने चेक पनि बोकेर गए । आँखा चिम्लेर सरकारले पैसा खर्च गर्यो । प्रचण्डले गर्व गर्दै भनेका थिए, कांग्रेस र एमालेमा हाम्रो आतङ्क कायम छ, हामीले जे भन्यो त्यो हुन्छ ।

सरकारले बाँडेको चेक माओवादी नेताले खोसेर खाएको भन्दै तिनै लड़ाकू आन्दोलनमा आएको त देख्नुभएकै होला । माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचार इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार हो भनेर तत्कालीन माओवादी नेताले नै बारम्बार भन्दै आएका छन् । अब अयोग्य लड़ाकू भनेका को हुन् ? ३० हजारमा २१ हजार त योग्य भनिएकै थिए । यसको अर्थ बास्तविक सङ्ख्याभन्दा १७ हजार बढ़ी त उहिल्यै योग्य भएर भागशान्ति हात पारिसके । कतै झूटमुट रूपमा ३० हजार देखाइएका मध्ये नौ हजार त होइनन् अयोग्य भनेका ? अब तिनलाई पनि चेक बाँड्ने ?

असुरक्षा, आतङ्क, बलजफ्ती, चन्दा र लूटपाटले ढाई करोड़ जनता प्रताडि़त थिए । दिनहुँ जसो हुने नेपाल बन्द र ढुङ्गामूढा, सुतली र प्रेसर कुकर बमले गर्दा कति महिला प्रसव व्यथाले छटपटाउँदै एम्बुलेन्ससम्म नपाएर मृत्युवरण गरे । तिनलाई के चेक दिने होला ? ती अयोग्य मध्ये कतिपय बास्तविक लड़ाकू पनि होलान् । तर तिनको ठाउँमा जानाजान नेपाली सेनामा जाने नक्कली लड़ाकू, तलबभत्ता र चेक बुझ्ने नक्कली जनसेना दोषी कि राज्य दोषी ?

क्यान्टोनमेन्ट सञ्चालनका नाममा राज्यलाई ठगेर अरबौं निकासा लिँदा माओवादीले किन बाहिर परेका केही हजारलाई उतिबेलै राहत दिएन ? छोरी बुहारीलाई दिने टिकट तिनैलाई दिएको भए तिनले तलबी सेवा गरी रहेका हुने थिए । आज राजसी जीवन बिताइरहेका माओवादी सर्वहारा नेताहरूको आयस्रोत के हो ? के देशका लागि लडेको र राजनीति गरेको दाबी गर्ने माओवादी सांसदले तिर्ने लेवी र तलबबाट ती अयोग्यलाई राहत दिन सकिन्न ? कतिपय अयोग्य भएको १७ वर्ष पनि उमेर नपुगेर हो भनिन्छ ।

हिंसात्मक सशस्त्र युद्धमा बालबालिका प्रयोग गर्नु युद्ध अपराध हो । अपराधमा कारबाही हुनुपर्दैन ? त्यसै पनि राज्यलाई ढाँटेर ढुकुटी अपचलन गर्नु अपराध होइन ? दश वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजार नागरिकले त ज्यान नै गुमाएका छन् । कति धेरै भौतिक पूर्वाधार क्षति भएको छ । सुरक्षाका नाममा दर्जनौं मेलम्ची बनाउन पुग्ने बजेट ध्वस्त भएको छ । हरेक पुण्टे नेतालाई समेत सयौं प्रहरी र सेनाले सुरक्षा दिएको याद होला । कति धेरै नागरिक विस्थापित, अङ्गभङ्ग र मनोरोगी भएका छन् ।

कति धेरै उद्योग र व्यवसाय चन्दा तिर्न नसकेर र शान्ति सुरक्षा नभएर बन्द भए । कति रोजगारी गुम्यो । देश दशकौं पछि परेको छ । तर, शान्ति सम्झौतापछि पनि जनसेनाका नाममा जति राज्यकोष खर्च भएको छ, त्यसले पूर्व–पश्चिम रेलको आधा काम सजिलै गर्न सकिन्थ्यो । त्यसै पनि फल लाग्छ कि लाग्दैन थाहा नभएको गणतन्त्रका लागि देश र नागरिकले ठूलो मूल्य चुकाई सकेका छन् । त्यसैका लागि विगत पचास वर्षयता आन्तरिक मामिलाका लागि दिल्लीमा शरण परेर सम्झौता गर्न पर्यो ।

१५ वर्षमा देश सिङ्गापुर बनाउने नारा थियो, यी १५ वर्ष माओवादी कुनै न कुनै रूपमा सत्तामैं छ तर देश झिंगापुर जस्तो बनेको छ । गणतन्त्र नआएको भए यसभन्दा बढ़ी बेहाल अरू के नै पो हुन्थ्यो र भन्ने धेरैलाई लागेको छ । दुई चार लाखको कुरो होइन, कुरो नियत र व्यवस्थाको हो । पद्धतिको हो । विष्णु पौडेलले गरेको होस् या जनार्दन शर्माले, देउबाले गरेको होस् या माधव नेपालले, यसका विरुद्ध लड्नु र उभिनु नागरिक कर्तव्य हो ।