जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले पटक पटक क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी दायरामा आउन पत्राचार गरे पनि क्रसर उद्योग सञ्चालकले मनोमानी गरेको पाइएको छ ।

कानुनी प्रक्रिया मिलाएर मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले यति विल्डर्सलाई पटक पटक पत्र पठाए पनि अवज्ञ हुँदै आएको नगरपालिकाले गुनासो गरेको छ । कानुनतः कुनै पनि उद्योग सञ्चालन पूर्व उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ ।

उद्योग दर्ताका लागि सम्बन्धित् स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै त्यस्ता उद्योगहरु कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यति विल्डर्स काठमाडौंले स्थानीय तहलाई जानकारी नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भेरी नगरपालिकाले बताएको छ ।

विल्डर्सले भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँस्थित भेरी नदी किनारमा विगत २ वर्षदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको हो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर विल्डर्सले दुई वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

भेरी करिडोरको पासागाड रिम्ना सडक खण्डको कालोपत्र गर्नका लागि त्यहाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्योगले नगरपालिकासँग सिफारिस नलिएको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले विल्डर्सलाई ५८७ घनमिटर बालुवाको जरिवानासहित १ लाख २९ हजार १४० रुपैयाँ र ५ हजार ४८१ घनमिटर मोरङ्ग (बालुवाभन्दा ठूला सामग्री) को जरिवाना बापतको १२ लाख ५ हजार ८२० रुपैयाँ कम्पनीले दाखिला गनुपर्ने मूल्याङ्न गरेको थियो ।

नगरपालिकाले उक्त उद्योगलाई सिल गरेको बताए पनि अहिले पनि उद्योगबाट काम जारी रहेको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटले पनि उक्त उद्योग दर्ता नभएको जनाएको छ । क्रसर सञ्चालन तथा दर्ताका लागि कार्यालयमा कुनै फाइल नआएको कार्यालय प्रमुख महेन्द्र भडेलले बताए ।

उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ ले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् सञ्चालन, क्रसिङ र बिक्री–वितरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन गरी अनुमति माग गरी दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निरीह नगरपालिका

यति विल्डर्स काठमाण्डौलाई भेरी नगरपालिकाले उद्योग दर्ताका लागि पटक–पटक ताकेता गरेपनि सबै प्रयासमा बालुवामा पानी भएका छन् । नगरपालिकाले २०७९ असार १७ गते पहिलो पटक ताकेता पठाएको थियो ।

२०७९ असार २१ गतेभित्र क्रसर उद्योग दर्ता तथा राजश्व दाखिला गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । गत २० भदौमा दोस्रो पटक र गत ६ असोजमा तेस्रो पटक ताकेता पत्र पठाएको थियो । गत १७ भदौमा बसेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपिसमेत ताकेता पत्र पठाएको थियो ।

गत २० भदौ र गत १० असोजमा पनि पत्र पठाएको थियो । तर, यति गर्दासमेत नगरपालिकाले अटेरी गरेको हो । वर्षदिनभरी लगातार ताकेता गर्दा पनि विल्डर्सले उद्योग गर्दा गर्न नमानेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

अवैध उद्योग बन्द गराउन नगरपलिकाले जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर नगरपालिकाले गरेको प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायले कुनै सुनुवाई नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैसीले बताए । नगरपालिकासँग प्रहरी नहुँदा समस्य भएको उनले बताए ।