सार्वजनिक सेवामा रहेका ९ हजार ५ सय ९० कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पाइएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आव सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने गर्छ र त्यसको प्रतिवेदन अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पेस गर्छ ।

गत आव २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्यियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले भने, ‘तथ्यांक प्राप्तिमा ढिलाइ भएका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न बढी समय लाग्ने अवस्था रह्यो ।’