मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मस्थलको लुम्बिनीको विकास, प्रबद्र्धन र विस्तार गर्न गठित लुम्बिनी विकास कोषमा बेथितिको चाङ छ ।

हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा विकास कोषको कार्यक्षमता, गैरजिम्मेवारिता उदाङ्गिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले विकास कोषमा कतिसम्म मनोमानी र बेथिति छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्छ ।

लुम्बिनी विकास कोषमा विगतदेखि नै महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यतिमात्रै स्थानीय र लुम्बिनीबारे जानाकारले पनि कोषप्रति पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, मिलेमतोमा राज्यका कुनै संयन्त्रले कोषलाई सही मार्गमा ल्याउन सकेका छैनन् । नियम विपरीत विभिन्न काम हुँदै आएको कोषमा महालेखाले दर्जन प्रश्न उठाएको छ ।

विश्वका अर्बौं बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र र मुलुकको पर्यटक विकासको मुख्य गन्तव्यमै भइरहेको बेथितिबारे न प्रधानमन्त्री बोल्छन्, न त विभागीय मन्त्री नै । लुम्बिनी भइरहेको गुरुयोजना विपरीतको गतिविधिप्रति युनस्को समेतले प्रश्न उठाएको छ । तर, यसप्रति पनि कसैको चासो छैन । खाली कमिसनको चक्करमा सबैको ध्यान छ ।

पछिल्लो समय महालेखाले प्रश्न तेर्साएपछि लुम्बिनी विकास कोषको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विगतमा पनि महालेखाले कोषप्रति दर्जनौं प्रश्न तेर्साउँदै सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो । यसपटक पनि उसैगरी प्रश्न गरेको छ । सुधारमा उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवदेखि योजना प्रमुखको ध्यान त गएको छैन नै विभागीय मन्त्रीको पनि ध्यान छैन ।

२०७५ कार्तिक १ गतेदेखि २०७८ असोज ३० गतेसम्मका लागि लुम्बिनी विकास कोषले निर्माण व्यवसायीसँग सवारीसाधन पार्किङ शुल्क लिने गरी दिएको ठेक्का रकम उठाउन बाँकी छ । यसबारे महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तर, विकास कोषले यसमा ध्यानै दिएको छैन ।

तीन वर्षका लागि ८१ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेका ठेकेदारले ५० लाख १३ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी रहेकाले जरिवानासमेत असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकास कोषले उक्त रकम मिनाहा गरेकोमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो ।

लुम्बिनी विकास कोषले कोरोना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै ठेकेदारले निवेदन दिएपछि बनाइएको एक समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा रकम मिनाहा गरिएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व विनियमावली २०७७ को नियम ६९ मा धरौटी रकम अन्य खर्चका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रस्ट भए पनि लुम्बिनी विकास कोषको धरौटी खाताबाट चार करोड ५० लाख रकम तलब भत्ताका लागि आन्तरिक खाताका ट्रान्सफर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी धरौटी खाताबाट सापटी निकाल्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सो रकम धरौटी खातामै अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोषले विभिन्न मित्रराष्ट्र या संघसंस्थालाई विहार निर्माण गर्न दिँदा शुल्क लिनुपर्ने नियम छ । विहार निर्माण गर्न सम्झौता गरेको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नगरेको अवस्थामा धरौटी रकम जफत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुल रकमको १० प्रतिशत धरौटी राखेर सम्झौता गरे पनि नियम अनुसार ११ वटा संस्थाले काम नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।काम नगरेका ती संस्थाहरूले जम्मा गरेको आठ करोड ९० लाख १० हजार रुपैयाँ जफत गर्नुपर्ने ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

धरौटी रकम जफत गरेर काम रोक्नुभन्दा बरु केही समय ढिला भए पनि यहाँ विहार बन्दा सबैको हित हुने विश्वासका साथ कोषले धरौटी जफत नगरी निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गर्दै आएको दावी कोषको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विहार निर्माणका लागि २०७८ चैत ११ गते तोकिएको भूशुल्क प्रचलित मूल्यभन्दा कम रहेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १४ करोड ५२ लाखमा खरिद गरेका पाँच वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान लामो समयदेखि लुम्बिनीको चार्जिङ स्टेसनमा थन्किएको छ । लुम्बिनी विकास कोषलाई २०७८ सालमा हस्तान्तरण गरिएका ती बस गत दसैँमा लुम्बिनीबाट नवलपरासी र कपिलवस्तुसम्म सञ्चालन भए पनि कुनै आर्थिक लाभ भएको थिएन ।

महालेखाले विद्युतीय सवारीसाधन चलेको देखिएको तर आयआर्जन नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा हालसम्म भ्यान ४२ हजार किलोमिटर र बस आठ हजार ६०० किलोमिटरको यात्रामा प्रयोग भए पनि कुनै आयआर्जन भएको नदेखिएको जनाउँदै सवारी साधनको उद्देश्य स्पष्ट हुन नसकेको तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता प्रश्न कोषप्रति बर्सेनि उठ्ने गर्छन् । तर, समाधान भने हुँदैनन् ।