सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

राजनीति

समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी, के सम्भव होला ?

वाम–समाजवादी पार्टी र समूह मोर्चामा सामेल हुन सक्ने र भविष्यमा पार्टी एकताको रणनीतिक लक्ष्य छ ।

वामपन्थी कम्युनिष्ट शक्तिलाई एकतावद्ध गर्ने उद्देश्यले समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारी गरिएको छ । छरिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टी र समूहलाई समाजवादी मोर्चामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

मोर्चा हुँदै पार्टी एकता गर्ने र बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने तयारी नेताहरूको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७५औँ स्थापना दिवसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विगतमा भएका गल्ती, कमजोरी सच्याएर पुृनः नेकपा ब्युत्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा एकीकृत समाजवादीले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनः उपलब्धि, चुनौति र सम्भावना’ विषयक विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष नेपालले संस्थागत रुपमै समाजवादी मोर्चा बनाउने सोच अघि सारेको स्पष्ट पारेका छन् । वाम–समाजवादी पार्टी र समूह मोर्चामा सामेल हुन सक्ने र भविष्यमा पार्टी एकताको रणनीतिक लक्ष्य रहेको नेपालले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘छिट्टै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर जनताको सामू घोषणा गर्न गइरहेका छौँ । अरु समूहहरू सँग पनि कुरा गर्दै जाने छौँ । विचार, नीति, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक सोच, कार्यशैली र मन मिल्यो भने हामी एउटै पार्टी पनि हुन सक्छौँ । हाम्रो दिलको धडकन उस्तैउस्तै ढंगले धड्किरहेको छ । कम्युनिष्टहरू मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको भावना पनि रहेको छ । त्यो दिन टाढा छैन ।’

संगठन विस्तार र सुदृढिकरण अभियानका साथसाथै कम्युनिष्ट वामपन्थी शक्तिहरूसँग सहकार्यको नीति पार्टीले अघि सारेको नेपालले बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतबाट शिक्षा लिएर नयाँ आधारमा एकता चाहेको बताएका छन् । प्रचण्डले विगतमा नेकपा बनाएको र अब फेरि विचार मिल्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीच एकता कायम गर्दै नेकपातिरै फर्किने कुरामा जोड दिए ।

केहीदिनमै समाजवादी मोर्चा बनाएर वाम–कम्युनिष्ट शक्तिलाई एकताको पक्षमा आह्वान गर्ने प्रचण्डले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी अहिले पनि विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर फेरि पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई, वामपन्थी आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने नै हो । अब संघर्ष मात्रै भन्ने होइन । एकता, संघर्ष, रुपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकता । फेरि पनि हामीले सही विचारको आधारमा, सही नीतिका आधारमा कम्युनिष्टहरूलाई एकतावद्ध गर्ने कुरा जारी राख्नुपर्छ । हामी त्यही प्रक्रियामा छौँ ।’

व्यक्तिवादी चिन्तनका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समस्या आएको पनि उनले बताए । ‘जो कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता वा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त, सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको विरुद्ध छन् । उनीहरू एकताको पक्षमा छैनन्,’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने ।

‘हामी ध्रुविकरणकै पक्षमा छौँ । राष्ट्र र जनताको आवश्यकताअनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । नेकपातिर नै फर्किनुपर्छ भन्नेमा छौँ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेतृत्वलाई ‘कि’ चाबी हो भन्ने गरिन्छ । हो पनि । नेतृत्वले गलत विचार र प्रवृत्ति अंगिकार ग¥यो भने धेरै ठूलो क्षति हुन्छ र ठूलो प्रतिक्रान्ति हुन्छ । त्यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन र क्रान्तिमा पनि देख्यौँ । हामीले आफ्नै आँखा अगाडि पनि देख्यौँ ।’

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कसरी गिराउने भन्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । प्रचण्डलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेले वुद्धि पुर्याएको भए सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट हार व्यहोर्नुपर्ने थिएन । न त उपनिर्वाचनबाटै सर्वनाक हार व्यहोर्नुपर्ने थियो ।

सत्ताबाट सडकमा पुग्नुपरेको पीडा प्रचण्डसँग बदला लिने ओलीको रणनीतिले एमालेलाई क्षति नै क्षति पुगेको छ । अहिले पनि देउवालाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेर ओलीले कम्युनिष्ट विरोधी चरित्र देखाएका छन् । ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन भत्काएर आफु प्रधानमन्त्री बन्ने दाऊ हेरिरहेका छन् ।

भएका सरकार जोगाउन सहमति, सहकार्य र एकताको हाल फैलाउनुको साटो कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमै ओलीको ध्यान छ । ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि बखेडा झिकेर हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्न खोजेका छन् । ओलीले एकातिर संसदीय सुनुवाई समितिमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट बहुमत सदस्यको माग गरेका छन् ।

अर्कातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैलाई गठबन्धन तोड्न उक्साइरहेका छन् । ओलीले गठबन्धन टुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पाँचै वर्षको कार्यकालमा सहमति दिने, नेकपा व्युँत्याउनेजस्ता कुरा अगाडि सारेको बुझिएको छ । प्रचण्डले ‘पहिला ती दुबै कुराको लिखत गरी पत्रकार सम्मेलन गरौं’ भन्दा ओली बटारिएका छन् । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि ओलीले पाँँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेसलाई पाँच वर्षकै प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने, तर माओवादी, एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । गत पुस १० गते नै धोका खाएका देउवाले ओलीको प्रस्तावलाई ठाँडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई साथ नदिएको बदला लिनका निम्ति उनलाई कायममुकायममै अवकास गराउने ओलीको प्रपञ्च छ ।

त्यसैले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो पारित गरी अगाडि बढ्ने कुरामा उनले विभिन्न प्रसंग निकाल्दै भाँडिरहेको स्रोतको दाबी छ । सत्तारुढ गठबन्धनले संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरूको संख्याका विषयमा लचकता देखाउँदा पनि ओलीले अरु–अरु विषय निकाल्दै छलफललाई भाँडेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । यो सरकारले केही पनि काम गर्न सकेन भन्ने पार्नका निम्ति हरेक विषयमा भाँजो हाल्ने रणनीति ओलीको छ ।

एमालेकै नेताहरु भन्छन्, ‘पार्टीको घट्दो साख जोगाउने कुरामा ओलीलाई चिन्ता छैन । प्रदेश–प्रदेशबाट पार्टी नेतृत्वका सरकार ढलिरहेका छन् । बाँकी रहेको कोशी प्रदेशमा कसरी टिक्ने भन्ने कुरामा मतलब छैन ।’ प्रदेशको नाममा आएको विवाद र त्यसले उत्पन्न गराएको हिंसात्मक घटनाक्रमको अपजस एमालेको थाप्लोमा परिसकेको छ । ओलीलाई त्यो कुराको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि चासो छैन ।

हालसालै अधिवेशन भएका त्यस्ता कुनै जनसंगठन छैनन्, जसमा विवाद र असन्तुष्टि नभएका हुन् । सबै अधिवेशनमा ओलीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा छाएको छ । त्यस्तो निराशाको वातावरण युवा, विद्यार्थी र खेलाडीका संगठनमा बढी देखिएको छ । देशमा युवालहर सुरु भइरहेको बेला एमालेका युवा, विद्यार्थी नै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट हुने कुराले पुर्याउने क्षतिको अनुमान गर्ने फुर्सद ओलीलाई छैन ।

झापा आन्दोलनका नेता नरेश खरेलसहित उनकै गृह जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा नेता र कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरे । अन्य जिल्लामा अरु नेता र कार्यकर्ता पार्टीको रवैयासँग सन्तुष्ट छैनन् । परित्याग गर्ने वा निश्कृय रहनेजस्ता गतिविधि बढ्न थालेको छ । तर, ओलीलाई यी यावत विषयसँग खासै सरोकार छैन । सत्ता गठबन्धन कसरी भत्काउने र आफू प्रधानमन्त्री हुने मात्रै चिन्ता ओलीसँग छ ।

वैशाख १० मा सम्पन्न भएका तीन क्षेत्रका उपनिर्वाचनमा एमाले कतै पनि दोस्रो हुने छाँटकाँट छैन । तनहुँमा पार्टी पंक्ति परिचालित नहुँदा पार्टीको मत घण्टीमा गएको छ । बारामा पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा ल्याएको मत जोगाउन सकेन । चितवनमा ओलीको दोहोरो भूमिकाका कारण एमालेले क्षति व्यहोरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८०, मंगलवार ०९:५७