लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूको बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ सालमा ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु २०७८–०७९ सालसम्म आउँदा बढेर १ अर्ब, ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नियमित गर्नुपर्ने, असुल गर्नुपर्ने रकम समयमा नै फछर्यौट नहुँदा प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको हो ।
महालेखापरीक्षकले बेरुजु रकम घटाउनको लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धी मन्त्रालय र कार्यालयका जिम्मेबार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउँदै आएको थियो । यद्यपि सरकारले महालेखाको प्रतिवेदनमा अटेरी गर्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
गत वर्ष सम्मको कुल १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष थप १४ करोड ६६ लाख ५० हजार सम्परीक्षण भइ १ अर्ब ५६ करोड ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ । प्रदेशको मन्त्रालयहरू मध्ये सबैभन्दा बढि बेरुजु पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बेरुजु ३३ प्रतिशत रहेको महालेखाले पत्ता लगाएको छ । सो मन्त्रालयमा ४९ करोड, ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३० करोड ४७ लाख ८१ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २९ करोड ४४ लाख ६७ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालयमा ९ करोड ३४ लाख ७ हजार र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मा ८ करोड ३८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्रगतका १८९ वटा कार्यालय र १६ वटा विकास समितिहरू समावेश गरिएको छ ।
तर प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहका पालिकाहरूको बेरुजु यसमा समावेश गरिएको छैन । प्रदेश सरकारी कार्यालयहरू तर्फको अद्यावधिक बाँकी बेरुजु कुल २ अर्ब ५५ करोड ६ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ५० करोड ८१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । महालेखाले गरेको बेरुजु विश्लेषण अनुसार प्रदेश सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको गरी यस वर्ष १८९ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
महालेखापरीक्षकले यो वर्ष प्रदेश सरकारको विगत पाँच वर्षको कार्य सम्पादनको सम्परीक्षण गरेको छ । प्रदेश संरचना सञ्चालनमा हुन नसकेका पक्षहरू केलाउँदै यो वर्षको प्रतिवेदनमा प्रदेश कार्य सम्पादन विवरण समावेश गरेको छ । जसअनुसार लुम्बिनी सरकारको पाँच वर्षमा हुनैपर्ने तर हुन नसकेका महत्वपूर्ण पक्षहरू उजागर भएको छ ।
प्रदेश सरकारले विगत पाँच वर्षको अवधिमा ६९ ऐन, २५ नियम, ४५ कार्यविधि–निर्देशिका र १३ गठन आदेश तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर्जुमा भएका नीति तथा कानुनहरूमा भएका व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन, विपद प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन, प्रदेश विकास परिषद् बैठक लगायतका कार्यहरू सम्पादन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगत पाँच वर्षमा प्रदेशका लागि सरकारले कुल १ खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ४ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ७०.९८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । पाँच वर्षको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको अंश ४१.९१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अंश ५८.०९ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि ०७८–०७९ सम्मको आन्तरिक आय कुल १५ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । जसमध्ये ११ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख १९ हजार मात्र प्राप्त भई अनुमान गरिएभन्दा २६.६० प्रतिशतले आम्दानी घटेको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट ४३ अर्ब ७३ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ३७ अर्ब ८५ करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरी अनुमान गरिएको तुलनामा १३.४४ प्रतिशत घटी राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात् गठन भएको प्रदेश सरकारमा सात मन्त्रालय थिए । तर, मन्त्रालयको संख्या बढ्दै गएको छ । २०७८ बैशाख ६ मा मन्त्रालयको संख्या बढाएर नौ पुराइएको थियो । २०७८ भदौ १३ मा १३ वटा मन्त्रालय बनाइयो । फेरी २०७९ माघ २९ गते १३ मन्त्रालयहरूबाट घटाएर १० मन्त्रालयमा कायम गरिएको छ । छोटो समयमा मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या विस्तार गर्दै जाँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा थप व्ययभार बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना र अस्पष्टता हुन गई प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै महालेखाले सरकारका मन्त्रालयको स्थायित्व आवश्यक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूको संख्या र कार्यक्षेत्रमा हेरफेर गर्दा कार्यसम्पादन, जनशक्ति व्यवस्थापन एवम् पूर्वाधारमा पटकपटक थप खर्च गर्नुपरेको कारणबाट बजेट व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ । प्रचलित कानुनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहीपनको पालना गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, नतिजामूलक सूचक तयार गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बेरुजु रकम फर्छ्यौट हुन नसक्ने तथा यसको दर वार्षिक रुपमा बढ्दै जानुले भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको उल्लेख गरे । भागबन्डा रकम वितरण (शिर्षकनै नराखी रकम बाँडफाँट) गर्ने, बेरुजु देखिएका रकम फर्छ्यौटका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्ने तथा सम्परीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने लगायतका समस्या देखिनु भ्रष्टाचार मौलाउनु भएको बताउँदै उनले यस्तो हुनु दुखको कुरा भएको बताए ।
महालेखाले बुझाएको ५ औं वार्षिक प्रतिवेदन यसअघिका भन्दा सुधारसहित विश्लेषणात्मक पाइएको बताउँदै शेरचनले यसलाई अझ बढी विश्लेषणात्मक र सरकार तथा सार्वाजनिक निकायका सबै गतिविधिलाई जस्ताको त्यस्तै बाहिर ल्याउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सुझाब दिए ।
सत्यपाटी संवाददाता । लुम्बिनी