जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा.राजेन्द्रप्रसाद वाग्लेले आफूखुसी प्राध्यापक पद बाँडेको खुलेको छ । उपकुलपति डा.वाग्लेले सुर्खेत अस्पतालका चार जना चिकित्सकलाई दिइएको प्राध्यापक पद कानुन विपरित भएको खुलेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्राध्यापक पद दिएका सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काको प्राध्यापक पद प्रतिष्ठान ऐन विपरित दिइएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरीमाथि छानविनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानसँग कागजात मागेको थियो । अख्तियारले मागेको कागजात खोजबिन गर्दा डा.खड्कासहित अर्थोपेडिक सर्जन स्व.डा.हरि सापकोटा, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा.केशरबहादुर ढकाल, जनरल सर्जन डा.गणेश थापालाई एउटै मितिमा प्राध्यापक नियुक्ति दिइएको पाइएको छ ।

सो नियुक्तिमा ‘कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार प्राध्यापक नियुक्त’ गरिएको भनिएको छ तर कार्यकारी परिषद्को माइन्युटमा भने त्यसबारेमा कुनै निर्णय भएको उल्लेख छैन । यस विषयमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतसँग बुझ्दा उनले अख्तियारबाट पत्र आएपछि आफूहरुले निर्णय र नियुक्ति प्रक्रियाका कागजातहरु खोज्दा नपाएको बताए ।

‘उहाँहरुलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट प्राध्यापक नियुक्त गरेको भनिएको छ । तर, कार्यकारी परिषद् बैठक र त्यसले गरेको भनिएको निर्णय माइन्युट छैन,’ उनले भने, ‘हामी यो निर्णयबारे थप खोजिरहेका छौं ।’ उपकुलपति डा.वाग्लेले वि.सं. २०७५ असोज ९ गते डा.खड्कासहित चार जना चिकित्सकलाई प्राध्यापक पदको नियुक्ति दिएका थिए ।

उक्त नियुक्ति पत्रमा वि.सं. २०७५ भदौं २१ गते अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भएकाले प्राध्यापक पद दिइएको र नियुक्ति पत्र दिइएको १० दिनपछि लागु हुने उल्लेख छ । तर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन कानुनमा पदपूर्तिको निश्चित प्रक्रिया भएपनि कसरी दिइयो भनेर स्पष्ट नभएको प्रतिष्ठान स्रोत बताउँछ ।

प्राध्यापक हुनका लागि कम्तिमा ६ वटा अनुसन्धानमूलक लेख ख्यातिप्राप्त जर्नलमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने, कम्तिमा ५ वर्ष सह–प्राध्यापकका रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान छन् । यदि सह–प्राध्यापक नभएको अवस्था सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेर १५ वर्ष काम गरेको, ११ वटा अनुसन्धानमूलक लेख ख्यातिप्राप्त जर्नलमा छापेको हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था छन् । तर, प्रतिष्ठानको तत्कालीन नेतृत्वले ऐनमा भएका यी व्यवस्थाहरुको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्राध्यापक पद बाँडेको देखिन्छ ।