विभिन्न पाँच श्रम गन्तव्य देशमा श्रम समझदारीका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साउदी अरेबिया, रोमानिया, जर्मनी, सेसल्स र माल्दिभ्ससँग श्रम समझदारीको प्रक्रिया अघि बढेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालले श्रम समझदारीको ड्राफ्ट तयार गरेर यी देशहरूलाई पठाइसकेको छ । ‘यी देशहरूसँगै युरोपका अरू देशले पनि नेपालसँग श्रम समझदारी गरेर श्रमिक लैजान इच्छा राखेका छन्, पोर्चुगल पनि नेपालसँग श्रम समझदारी गर्न इच्छुक देखिएको छ,’ श्रम सचिव अर्यालले भने, ‘अब खाडीबाट बिस्तारै नेपालीको श्रम गन्तव्यलाई युरोपतिर मोड्न खोजिरहेका छौँ ।’

खाडीका देशको तुलनामा युरोपेली देशहरूमा कमाइ पनि बढी हुने हुँदा पछिल्लो समय नेपालीहरूको रोजाइको गन्तव्य युरोपतिर मोडिँदैछ । सरकारसँग श्रम समझदारी नभएकै कारण श्रमिकहरू लाखौँ रुपैयाँ एजेण्टलाई बुझाएर युरोपका विभिन्न देशमा पुगिरहेका छन् । श्रम सचिव अर्यालका अनुसार मरिससबाट केही मात्रामा कामको मागहरू आइरहेको छ ।

तर युरोपका अन्य देशबाट सरकारसँग श्रम समझदारी नभए पनि कामको माग बढ्दो छ र जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । यसअघि युरोपेली देश मरिसससँग नेपालले श्रम समझदारी गरिसकेको छ । बेलायतसँग पनि नेपालका स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायती नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउने गरी त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी श्रम समझदारी भइसकेको छ ।

यस्तै नेपालले सन् २००५ मै खाडीको देश कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भने दक्षिण कोरियासँग २०६६ मा श्रम सम्झौता गरेको छ । यस्तै बहराइनसँग सन् २०१८ मा, जोर्डनसँग सन् २०१७ मा सरकारले श्रम सम्झौता गरेको छ भने मलेसियासँग सन् २०१८ मा, जापानसँग सन् २०१९ मा, यूएईसँग पनि सन् २०१९ मा र इजरायलसँग सन् २०२० मा नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ । अहिले श्रम सम्झौता अनुसार इजरायल र दक्षिण कोरियामा जी टु जी अर्थात् सरकारी प्रक्रियामार्फत नै श्रमिकहरू रोजगारीका लागि गइरहेको छन् ।