लुम्बिनी विकास समितिले घरजग्गा अधिग्रहण गरेपछि रामलखन नटुवाको परिवार घरबारविहीन भयो । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–३ बस्ने लोपोन्मुख नटुवा समुदायका उनले तत्कालीन पडरिया प्राथमिक विद्यालय अगाडि घर बनाउँदा पुनरावेदन अदालत बुटवलसम्म मुद्दा खेप्नुपर्‍यो ।

घरबारविहीन बनेकी छिमेकी दुर्गावती नटुवाले नजिकै रहेको कृषि विकास बैंकको जग्गा अगाडि सडक छेउमा छाएको झुप्रो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको सहयोगमा बैंकले हटाएपछि भाडाको कोठामा बस्नुपरेको दुखेसो पोखिन् । गुजारा चलाउन उनको परिवारलाई मागेर खानुको विकल्प छैन ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० महिलवार बस्ने स्व असगर मुसलमानका दुई छोराको हाल पनि उस्तै छ । तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले सस्तोमा घरजग्गा अधिग्रहण गरेपछि त्यस रकमले उनले अर्को किन्न सकेनन् । परिवार पाल्न छोराहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

‘बाजे घुरे कहारले अधिग्रहणमा परेको पूरै डेढ बिघा घरजग्गा बापत पाउनुभएको रु आठ हजारबाट अर्को जोड्न सक्नुभएन,’ वडा नं १० का अध्यक्ष विनोद कहारले भने, ‘अधिग्रहणपछि प्राप्त भएको पैसा सबै फजुल खर्चमै सकियो, हामी छोरानातिले पेट पाल्न लुम्बिनीमै मजदुरी गर्नुपर्यो ।’

तत्कालीन लुम्बिनी बजार, हडहवा, मध्यनगर, कृतिपुर, बिचौवापुर, हरनामपुर, पर्सालगायत सिङ्गो गाउँ अधिग्रहणमा विस्थापित भयो । सयौँ परिवार घरबारविहीन भए । तर समिति (हालको लुम्बिनी विकास कोष) ले चलनचल्तीको मुआब्जा पनि नदिएको विस्थापित परिवारका एपी चौधरीले बताए ।

कोषले अब्बल खेत प्रतिबिघा सात हजार, दोयम छ हजार ५०० तथा सिम चहारको छ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएको तथ्याङ्क छ । अधिग्रहण गरिएका एक हजार १५५ बिघामध्ये एक हजार १०५ बिघा १४ कट्ठा ११ धुरको ७४ लाख सात हजार ८६२ रूपैयाँ छ पैसा मुआब्जा वितरण भएको देखिन्छ ।

कोषका प्रमुख सूचना अधिकृत हरिध्वज राईका अनुसार तत्कालीन मध्यनगर गाउँका जमिन्दार काशीप्रसाद श्रीवास्तव लगायत केही व्यक्तिले हालसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा बुझेका छैनन् । उनले भने, ‘४९ बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गाको मुआब्जा लुम्बिनीवासीले बुझेका छैनन् ।’ पछि लोकदर्शन बज्राचार्य नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले विस्थापितका लागि एक परिवार एक रोजगारको प्रलोभन दिएको थियो ।

भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासक्रमले गति लिँदै गर्दा लुम्बिनीभित्र लुम्बिनीवासीको खोजी हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । पर्यटन व्यवसायी हुसेनी लोधले भने, ‘लुम्बिनीको पहिचानसँगै प्राचीन इतिहास र गाथा जोडिएकाले विस्थापित लुम्बिनीवासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने समयको पनि माग हो ।’ विसं २०३० मा लुम्बिनी विकास परियोजना र २०३६ सालमा तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरेको थियो ।

उनले भने, ‘बुद्ध संस्कृतिको प्रचारप्रसार विश्वभरि भइरहँदा उहाँकै जन्मस्थलबाट विस्थापित बासिन्दाबारे सोधखोज र अध्यावधिक अभिलेख छैन ।’ उचित मुआब्जा माग गर्दा प्रहरीले तीन पटक थुनेर यातना दिएको सम्झँदै तत्कालीन लुम्बिनीवासी हाल शुद्धोधन गाउँपालिका कपिलवस्तु निवर्तमान अध्यक्ष निसार अहमद खाँ भन्छन्, ‘सँगै जन्मे–हुर्केका साथीलाई भेट्न र चिन्न गाह्रो भयो, करिब २४ वर्षको हुँदा म लुम्बिनीबाट लखेटिएको हुँ ।’

विस्थापितलाई बेवास्ता गरेर यहाँको संस्कृति र सभ्यता नजोगिने भन्दै उनी भन्छन्, ‘लुम्बिनी विकास कोषले विस्थापितलाई गुरुयोजना अन्तर्गतको लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्र स्थापित गराउन सके लुम्बिनीको पहिचान बचाउन सकिन्थ्यो ।’ सन् १९९२–१९९६ को उत्खननबाट बुद्धजन्म स्मारक शिला (मार्कर स्टोन) फेला परेपछि युनेस्कोले १९९७ मा लुम्बिनीलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको हो ।

यसले पनि लुम्बिनी धार्मिक र आध्यात्मिक महत्वको मात्र नभई सांस्कृतिक रुपले महत्वपूर्ण सहर भएको पुष्टि गर्छ । राजा महेन्द्रले विसं २००८ मा लुम्बिनीको विकासका लागि लुम्बिनी प्रबन्धक समिति गठन गरेका थिए । सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव उत्थान्तको लुम्बिनी भ्रमणपछि मात्र यसको विकासले गति लिएको हो । तत्कालीन महासचिव उत्थान्तको लुम्बिनी भ्रमणपछि सरकारले २०२६ सालमा लुम्बिनी विकास परियोजना गठन गरेको थियो ।

सो परियोजनाले २०३० सालमा पहिलोपटक जग्गा अधिग्रहणको काम थालनी गरे पनि उल्लेखनीय काम गर्न पाएन । उत्थान्तकै पहलमा जापानका वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले सन् १९७३–१९७८ (विसं २०२९–२०३४) मा लुम्बिनी गुरुयोजनाको खाका तयार पारेका थिए । पछि २०३४ सालमा प्रो.टाङ्गेद्वारा लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको खाका तयार भएपछि सरकारले २०३५ सालमा लुम्बिनी विकास समिति गठन गरेको थियो ।

लोकदर्शन बज्राचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको लुम्बिनी विकास समितिले लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाले तोकेको क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको काम २०४१ सालमा सम्पन्न गरेको थियो । करिब छ वर्षको अवधिमा समितिले जग्गा अधिग्रहणका सबै काम सम्पन्न गरेपछि २०४२ सालमा लुम्बिनी विकास कोष गठन भएको थियो । लुम्बिनी विकास समितिले हालको लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रभित्र रहेको एक हजार १५५ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो ।

बुद्ध धर्मावलम्बी तथा लुम्बिनी चौघेरालाई मात्र प्रोत्साहित गरेर लुम्बिनीको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव नभएको दाबी गर्दै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनमोहन चौधरीले भने, ‘विस्थापित परिवारको पहिचान गरी आर्थिक रुपले विपन्नताको वरियताक्रमअनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमै पुनस्र्थापनाका लागि योग्यता र दक्षताका आधारमा रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन सके मात्र सुन्दर, समृद्ध र सांस्कृतिक पहिचानयुक्त लुम्बिनीको परिकल्पना सम्भव छ ।’

लुम्बिनीका धार्मिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक धरोहरका अवैतनिक संरक्षकहरुको जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको ५० वर्ष पुग्न लाग्यो । बुद्ध जन्मस्थलको विकासका लागि भन्दै लुम्बिनी विकास परियोजनाले २०३० सालमा मायादेवी मन्दिर वरिपरिको एकसय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्दा तत्कालीन लुम्बिनी गाउँ विस्थापित भएको थियो । विसं २०३६ मा लुम्बिनी विकास समितिले एक हजार ५५ बिघा अधिग्रहण गर्दा विस्थापित लुम्बिनीवासी कहाँ र कुन अवस्थामा छन्, लेखाजोखा छैन ।

‘घर जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको ५० वर्ष हुन लाग्दा पनि न त लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना पूरा हुन सक्यो, न स्थानीयवासीको स्तर नै उठ्न सक्यो,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले भने, ‘स्थानीयवासीका लागि लुम्बिनी विकास कोष र यसको गुरुयोजना ललिपप जस्तै भएको छ ।’ विस्थापितको विस्तृत अभिलेख राखेर व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीयवासीलाई दिए मात्र लुम्बिनीलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेयले घर जग्गा अधिग्रहण भएर विस्थापित भएका तत्कालीन लुम्बिनीवासीको पहिचान गरी रोजगारीका लागि पहल गर्ने सांचका साथ कोषको बोर्ड बैठकमा पटक–पटक कुरा उठेको बताउँछन् । प्रो.टाङ्गेले सन् १९७८ मा बनाएको लुम्बिनी विकासको गुरुयोजनामा नयाँ सहरको निर्माण, ऐतिहासिक स्थलहरूको पुनर्निर्माण, नयाँ पार्क र बगैँचाको निर्माण, मोनोरेल निर्माण (इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट रुट), र पर्यटन पूर्वाधार विकास रहेको छ ।

गुरुयोजना कार्यान्वयन सुरु भएदेखि केही आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने कतिपयको काम जारी पनि छ । तीन वर्ग माइलको लुम्बिनी गुरुयोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरी विकास निर्माणको काम अघि बढेको छ । बुद्धको जन्मस्थल मायादेवी मन्दिरको जीर्णोद्धार र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्रमा केही निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अर्कोतर्फ लुम्बिनी नलेज एन्ड आइटी भिलेजको विकास र मोनोरेल प्रणाली निर्माणको काम अझै जारी छ । बजेट अभाव, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारणले गुरुयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन ।