सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले उन्मुक्ति पाएका छन् । तीन वर्षअघि उनै बास्कोटाले आफू सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रूपैयाँ घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

आइतबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घटनामा संलग्न सुरक्षण मुद्रण विभागका कार्यकारी अध्यक्ष विकल पौडेलसहित नौ कर्मचारीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा बास्कोटा भने छुटेका हुन् । प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्र र कार्यकारी निर्देशक पौडेलबीच खुला प्रतिस्पर्धा थियो ।

तर मन्त्रीले धोका दिएको भन्दै उनै मिश्रले बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक गरिदिएका थिए । अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका बास्कोटाले अन्य कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा पर्दा उन्मुक्ति पाएको आयोगको आरोपपत्रबाट देखिन्छ । सोही प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बास्कोटा र पौडेलमाथि नै छानविन गर्न आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आइतबार आयोगले निकालेको विज्ञप्तीवाहेक आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ‘अहिले आयोगले निकालेको विज्ञप्तीमा जे छ त्यत्ति हो, मलाई थप जानकारी भएन,’ उनले भने । आयोगले भने प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कार्यकारीसहित नौ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार दुई अर्बभन्दा बढी घोटालामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसहित अन्य नौ जना कर्मचारीले दुई अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार ६७९ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । आयोगले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरूद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कार्यकारीसहित यो काममा संलग्न हुनेमा प्रबन्ध निर्देशकदेखि शाखा अधिकृत र लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । आरोपपत्रमा जनाइएअनुसार उनीहरूले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, खरिद सम्झौता विपरीत नै गुणस्तरहीन ‘इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर’ स्वीकार गर्ने काम भएको छ भने सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी भएको आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

त्यस्तै खरिद सम्झौतामा तोकिएअनुसार काम नै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम रूपमै बढी भुक्तानी दिन, आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने ‘बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम’ खरिद गरी सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ६९ करोड आठ लाख ८१ हजार ८५४, सिडिई नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९, लेखा अधिकृतबाट निवृत्त रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड एक लाख ३९ हजार ७४६, रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९२१, भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार ३६८ र मित्रलाल गुरौविरुद्ध आठ लाख ६९ हजार बिगो माग दाबी गरेको छ ।

छवि विवादस्पद हुँदा हुँदै पनि कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई २०७९ जेठमा सरकारले दोस्रो पटक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिका लागि तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुरक्षा मुद्रण विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धा बिना सिधै नियुक्ति दिलाएका थिए ।