विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ ।

सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुन उल्लंघन गरेर आफूखुसी अर्बौं रूपैयाँ मनपरी ढंगले खर्च गर्ने, मिलेमतोमा राजस्व छुट दिने, असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारका सबै निकायमा चरम बेथिति देखिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले समेत नियमविपरीत राजस्व छुटसमेत दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांक परीक्षण गर्दा ९७ अर्ब ३० करोड २ लाख रूपैयाँ र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २ लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

संसद्लाई जानकारी नदिई राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।