महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको गत बर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको छ ।

सरकारी खर्चमा विकृति बढ्दै गएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कानुन अनुसार प्रक्रियागत रूपमा खर्च नगरिएको र लेखा स्पष्ट नराखिएको तथा अनियमित रूपमा खर्च गरिएको रकमलाई बेरुजु मानिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १ खर्ब १९ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनले खर्च गर्दा नियम नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु मौलाएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।

वर्षको अन्तिमा खर्च गर्ने परम्परा तोड्न नसक्नुले पनि बेरुजु बढ्दै गएको अर्थविज्ञको बुझाइ छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्था रकमान्तरण गर्ने विकृति अझै कायम रहेको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हालसम्म फस्र्योट हुन बाँकी कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ । संघीय मन्त्रालयगत भने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सर्वाधिक छ ।

संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको गत आवमा ५७ दशमलव ६६ प्रतिशतबराबरको बेरुजु रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि नै भुक्तानी रोक्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।