२०७९ सालमा नेपालमा स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका आवधिक चुनाव सम्पन्न भए । आउने पाँच वर्षका लागि जुन किसिमको सुविचारित म्यान्डेट दिनुपथ्र्यो, त्यसमा जनता चुके । त्यसको महँगो परिणाम मुलुकले चुकाउनुपर्नेछ । जनता त्यो परिणामको मूल्य तिर्न अभिशप्त हुनेछन् । बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरू पनि नेपालको मूलधारे राजनीतिका सानातिना थुम्के समस्या नै हुन् । दलीय व्यवस्थाको मेसिनमा फिट नहुने यी निर्दलीय पूर्जाहरू लोकरिझ्याइँका लागि धेरै तलसम्म गिर्ने भएकाले समस्या सिर्जना हुने हो ।
सिंहदरबारको फोहर नउठाएर बालेनले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउन थालेका छन् । नजिककाहरूले नै ब्यसनी भन्ने गरिएका बालेनको सनक उनका लागि त समस्या हो नै, जननिर्वाचित मेयर भएकाले संघीय राजधानी सहर र सिंगो व्यवस्थाकै लागि पनि समस्या हो । बालेनका अनुपातमा हर्क खासै समस्या हैनन्, यद्यपि उनको उटपट्याङपन पनि आफैंमा समाधान चाहिँ हैन । वि.स. २०७९ बिदा हुन अब केही दिनमात्र बाँकी छ । वैशाख १ बाट सुरू भएको यो सालको चक्र चैत ३१ मा सकिन्छ ।
पाठकहरूसम्म यो स्तम्भका अक्षरहरू आइपुग्दा चैत २८ गते भइसकेको हुनेछ । त्यसपछि अरू तीन बिहान आएपछि २०७९ का अरू कुनै बिहान यो धरतीमा फेरि आउने छैनन् । अर्थात्, विक्रम संवत् २०७९ हामीबाट सदाका लागि बिदा हुने छ । २०७९ बिदा हुन लागेको यतिबेला यसको वर्ष–मूल्यांकन सुरू भएको छ । वर्षभरि विविध क्षेत्रमा भएका सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षको सांगोपांगो लेखाजोखा गर्ने यो एक किसिमको सनातनी नै हो । अर्को शब्दमा भन्दा २०७९ साल इतिहासमा कसरी उल्लेख हुन्छ, त्यसका लागि गरिने यो एक किसिमको इतिहासको टिपोट नै हो ।
२०७९ साल इतिहासमा केही चुनिँदा घटनामार्फत सम्झिने हो । त्यस्ता घटनाको सूची बनाउँदा स्थानीय निर्वाचन र संसदीय तथा प्रदेशका आवधिक निर्वाचनलाई शीर्षपंक्तिमा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक भएका यी निर्वाचनमा नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम मतमार्फत मन बदले । पाँच वर्षअघि वैचारिक कित्ताका आधारमा वामपन्थीमय बनाइदिएको देशलाई यसपटक ओलीको अहंकारले झालेमाले बनाइदिए । पहिला वामपन्थीहरू राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै गठबन्धन बनाएर जनतामाझ गएका थिए ।
जनतालाई पनि विचारका आधारमा मत बनाउन सजिलो भयो । राजनीतिक स्थायित्वमार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने भनेपछि जनताले पनि हो मा हो मिलाउँदै उनीहरूलाई प्रचण्ड बहुमत दिए । तर, ओलीले जहाज डुबाइदिए । तर, दुर्भाग्य राजनीतिक स्थायित्वमार्फत देशको आर्थिक विकासका लागि दिइएको त्यो बहुमत बाँदरका हातमा नरिवलजस्तै भयो । उनीहरूले जनताको त्यो आदेशलाई दुत्कारेनन् मात्र, उल्टो गठबन्धन हुँदै बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई तीन टुक्रा बनाइदिए ।
एक टुक्रो एमालेका रूपमा सत्ताबाट बढारियो भने दुई टुक्रा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका रूपमा दक्षिणपन्थी कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धनमा रहेर निर्वाचनमा गए । गैरवैचारिक आधारमा बनेको सत्ता गठबन्धनलाई मात्र बहुमत नदिएका हैनन् कि राजावादी राप्रपालगायतका बाँकी दलसँग उस्तै गैरवैचारिक तालमेल गर्ने प्रतिपक्षी एमालेलाई जनताले दुत्कारीदिए । पाँच वर्षअघि आफूले अनुमोदन गरेका दलको मैमहत्तावादलाई साइजमा ल्याउन जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ पार्टीलाई विकल्पका रूपमा उभ्याए । यसअघिको सानो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठूलो बनाइदिए ।
त्यतिमात्र गरेनन्, पहिलो पार्टी एमालेलाई दोस्रो र यसअघि दोस्रो भएको पार्टी कांग्रेसलाई अंकगिणतमा पहिलो पार्टी बनाइदिए । माओवादी तेस्रो स्थानमा याथवाथ रहेपनि कमजोर बनाइदिए । जनताले यो अंकगणितमा कुनै पनि पार्टी र चुनावी गठबन्धनलाई बहुमत नदिएर त्रिशंकु संसद् बनाइदिए । एक किसिमले भन्ने हो भने यसअघिको आम निर्वाचनमा स्थिरताका लागि मतदान गरेका जनताले यसपटक अस्थिरताका लागि मतदान गरे । वास्तवमा यो समस्याको समाधान थिएन, समस्यालाई अरू गहिर्याउने कदम थियो । त्यसका प्रष्ट संकेत नयाँ संसद्को मधुमासमै देखिसकिएको छ ।
यो क्रम संसद्को पूरा कार्यकालभरि नै अरू जटिल हुँदै अगाडि बढ्ने छ वा बीचमै संसद् भंग हुने अवस्था पनि आउन सक्ने छ । यसबारेमा अहिले नै यसै भन्न सकिने छैन । जे भए पनि यसबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अरू बढ्ने छ । यो अस्थिरताले मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर हुने छ, छिमेकीलगायतका शक्ति राष्ट्रहरूको डंका बज्ने छ । यसबाट राजनीतिक प्रणालीप्रति नै प्रश्नहरू उब्जने छन् । विकासको गति अवरुद्ध हुने छ । जनतामा अरू आक्रोश, निराशा र कुण्ठा बढ्ने छ । प्रकारान्तरमा, मुलुक २०७९ को निर्वाचनले दिएको गलगाँड बोकेर अरू पाँच वर्षका लागि अप्रिय यात्रामा निस्कनुपर्नेछ ।
२०७९ सालमै नेपालमा दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाउने काम पनि भयो । खासगरी स्थानीय निर्वाचनमा केही सहरी जनता स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा उभिए । राजधानी काठमाडौँलगायत पूर्वको धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढीजस्ता महत्वपूर्ण सहरका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए । एक किसिमको आवेगले सिर्जना गरेको यो परिस्थितिका कारण आज ती सहर अभिभावकविहीनजस्तै भएका छन् । दलीय मूल्य, मान्यताबिनाका स्वतन्त्र मेयरको लोकरिझ्याइँ र मनोमानीले गर्दा तिनीहरू मूलधारबाट एक्लिएका छन् । आफूले विकल्पका लागि रोजेका मेयरहरू अपेक्षाअनुसार खह्रो उत्रन नसक्दा उनीहरूप्रति वितृष्णा बढेको छ भने मेयरहरूमा दिक्दारी र मनोमानी बढेको देखिन्छ ।
वास्तवमा दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विकल्प नै होइन । संविधानदेखि सारा विधि–विधान, प्रणाली र प्रक्रिया दलीय हुने अनि कुनै एक निकायको नेतृत्वमा दलविहीनलाई पुयाएर सारा समस्याको समाधान खोज्ने, यो भनेको ‘टाउको दुखेको दबाई नाइटामा लगाई’ भनेजस्तै हो । त्यसैले, नेपालका केही सहरी मतदाताले वितृष्णा देखाउन गलत प्रयोग गरेर पछुताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको वर्षको रूपमा पनि २०७९ इतिहासमा अंकित हुनेछ । राजनीतिकै कुरा गर्दा वर्ष २०७९ एक विवादास्पद राष्ट्रपतिको छवि बनाएर विद्या भण्डारी बिदा भएको वर्षको रूपमा पनि सम्झिनेछ ।
उनले संसद्ले दुई दुई पटक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई तुहाइदिए । संविधानको संरक्षक भनिएको राष्ट्रपति पदबाट आफ्नै संरक्षणमा रहेको संविधानको गला निमोठेको यो अप्रिय घटना नेपालको इतिहासमै कालो अक्षरले लेखिनेछ । भण्डारीका उत्तराधिकारीका रूपमा रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल पनि यही वर्ष सुरू भएको छ । नेपालको गणतन्त्रलाई नै प्रश्नको घेरामुनि पुर्याएर बिदा भएका भण्डारीको अलोकप्रिय काम–कारबाहीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्लान् भन्ने जनअपेक्षामा उनी पनि खासै खह्रो उत्रन सकेका छैनन् ।
पहिलो गाँसमा झिंगा भनेझै उनी हिन्दू राजाजस्तै दर्शनमा लिप्त देखिएका छन् भने शीतल निवासलाई कांग्रेसी भर्ती केन्द्र बनाएर राष्ट्रदोहनमा लागेका छन् । अझ, त्यसमा पनि सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलबहादुर थापालाई राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेर लाजशरम सबै पचाइदिए । उनको यो सुरूआती कुकर्मले बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भन्ने अर्थमा खासै सुखद् संकेत गरिरहेको छैन । यसरी नै अगाडि बढ्दै जाने हो भने उनी त अलोकप्रिय हुन्छन् नै, नेपालको गणतन्त्र पनि अरू प्रश्नको घेरातिर धकेलिन्छ । मान्छेहरूले अहिले नै प्रश्न गरिरहेकै छन्, राजाजस्तै राष्ट्रपति हुने हो भने नेपाल निर्माण गरेका पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानलाई नै राष्ट्रप्रमुख किन नबनाउने ? राजनीतिकै कुरा गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता नजिक पुगेर पनि टाढा पुगेका छन् ।
राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका ओली आफ्नो राजनीतिक बिदाइ सकारात्मक नोटका साथ लिन चाहन्छन् । तर, उनी आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सोच्ने रोगबाट बाहिर निस्कन नसक्दा राजनेता हुने मौका लगातार गुमाइरहेका छन् । अहिले उनी एक किसिमले भन्ने हो भने विक्षिप्त अवस्थामा पुगेका छन् । उनका असंगतिपूर्ण बोली र व्यवहार त्यही तथ्यको साक्षी बसिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव आउने वर्षहरूमा अरू विषाक्तरूपमा देखिँदा त्यसको असर देशलाई पनि पर्ने सम्भावना देखिन्छ । वर्ष २०७९ मै प्रभावशालीरूपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछाने यही वर्ष अप्रत्यासितरूपमा गृह मन्त्रालयको बागडोरसहित उपप्रधानमन्त्री भए ।
४२ दिनपछि उनकै भाषामा अनागरिक हुँदा उनले धेरै गुमाएर नाटकीय रूपमा सडकमा पुगे । संसद्को चौथो ठूलो दलका सभापति अझै पनि अनेकखाले पर्दा हालेको जीवन बाँचिरहेका छन् र कुनै पनि बेला पर्दाफास हुँदा नांगेझार हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । अहिले उनी सत्तासँग सौदाबाजी गरेर दोहोरो राहदानीको मुद्दा सरकारीस्तरमा मुल्तबीमा राख्न सफल भएका छन् । अदालतमा यो मुद्दा जारी भएकाले कुनै पनि बेला गम्भीर समस्यामा पर्ने सम्भावना ज्यूँकात्यूँ छ । रवि आफ्नै विवादास्पद विगतका कारण नेपालका लागि समस्या हुन्, समाधान होइनन् । उनी एक किसिमको बन्सो हुन् । यो थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालका ठूला दलहरू किन यो बन्सोको संरक्षण र खेती गरिरहेका छन्, बुझिनसक्नु छ ।
भोलि आफ्नै पार्टीलाई खुम्च्याउने यो बन्सोको संरक्षण गर्न छाडेको दिन रवि अरू केही समयका लागि समस्या भए पनि अन्ततः एक आयाराम गयाराम नै हुनेछन् । वर्ष २०७९ रवि लामिछानेका रूपमा एउटा राष्ट्रिय समस्या थपिएको वर्षका रूपमा पनि इतिहासमा टिपोट हुनेछ । बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरू पनि नेपालको मूलधारे राजनीतिका सानातिना थुम्के समस्या नै हुन् । दलीय व्यवस्थाको मेसिनमा फिट नहुने यी निर्दलीय पूर्जाहरू लोकरिझ्याइँका लागि धेरै तलसम्म गिर्ने भएकाले समस्या सिर्जना हुने हो । सिंहदरबारको फोहर नउठाएर बालेनले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउन थालेका छन् ।
नजिककाहरूले नै ब्यसनी भन्ने गरिएका बालेनको सनक उनका लागि त समस्या हो नै, जननिर्वाचित मेयर भएकाले संघीय राजधानी सहर र सिंगो व्यवस्थाकै लागि पनि समस्या हो । बालेनका अनुपातमा हर्क खासै समस्या हैनन्, यद्यपि उनको उटपट्याङपन पनि आफैंमा समाधान चाहिँ हैन । यी त भए राजनीतिक समस्या । आर्थिक समस्या, नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास र सामाजिक विचलनको गति पनि २०७९ मा अत्यन्तै तीव्र बन्यो । नेपाल चरम आर्थिक दुरावस्थामा रहेको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपरिरहेको खुलासा स्वयं जिम्मेवार व्यक्तिहरू गरिरहेका छन् । सेलिब्रेटी बलात्कार, बढ्दो भ्रष्ट आचरण, उत्ताउलो आधुनिकता डरलाग्दो अवतारमा देखिएको छ ।
विप्रेषणका लागि लाठेहरू विदेशिँदा उनीहरूका जीवनसाथी र परिवारमा देखिएको सामाजिक विचलन अनुमानबाहिर पुगेको छ । देश छाडेर विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ । यसरी विदेशिनेहरू नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक हुने क्रम पनि उसैगरी बढेको छ । किशोर तथा युवाहरू विद्यार्थी बनेर उतै बसोबासको व्यवस्था गर्ने मन बनाएर विदेशिँदै छन् । ब्रेनब्याक आँखातरि मर भएको छ भने ब्रेनड्रेन बढ्दो छ । यी सबै परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मुलुकको राजनीति बिटुलिएको छ । राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतबाट स्खलित हुँदैछन् । नेताहरू विश्वासको कशीमा खह्रो उत्रन नसक्दा आफ्नै उचाइ घटाएर बामपुड्के हुँदैछन् । राज्यका सारा संयन्त्रहरू डेलिभरी गर्न असमर्थ भएर बेकामे हुँदैछन् ।
उनीहरूको निष्पक्षता र क्षमतामाथि लाग्ने प्रश्न चिह्नहरूको संख्या र आकार बढ्दैछ । सरकार त बेथितिको कारखानाजस्तै भएको छ । प्रकारान्तरमा राज्य असफल हुने दिशातिर तीव्रगतिमा हुँइकिरहेको छ । २०७९ साल इतिहासमा जनताले गल्ती गर्दा देशले नोक्सान भोग्नुपरेको वर्षका रूपमा अंकित हुनेछ । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा नेपाल विक्रम संवत् २०८० मा प्रवेश गर्दैछ । पृष्ठभूमिलाई मात्र हेर्दा नेपाल र नेपालीका लागि वर्ष २०८० मा खासै सुदिनको वर्ष होलाजस्तो छैन । तर, पनि एउटा प्रिय कामनाचाहिँ गर्नैपर्छ, त्यो के हो भने परिस्थितिले नाटकीय मोड लिओस्, नेपाल समृद्ध र नेपाली सुखी हुने बाटोतिर मोडियोस् । घरदेशमा समृद्धि छायो र सुखका दिन आए भने स्वभवतः परदेशमा बस्ने नेपालीले पनि सत्यम्, शिवम्, सुन्दरमको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।
डा. प्रदीप भट्टराई । काठमाडौं