मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण नभई सन्तोषजनकमै सीमित रहन पुगेको छ । तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चुनावबारेमा आ–आफ्नै अडान र अविश्वासको वातावरणबीच सहजरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ कोर्षमा अघि बढ्नुलाई भने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।

स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै चुनाव यसै वर्ष सम्पन्न भएकाले निर्वाचनका हिसाबले यो वर्ष निकै महत्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा सदनले आफ्नो कार्यकाल टुङ्गो लगाउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी विषयलाई व्याख्या गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने परिस्थिति भयो । संसदीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण मानिने संसदबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएका विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेनन् । जुन घटनाले वर्षभर नै महत्वका साथ चर्चा परिचर्चा पाई नै रह्यो ।

मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनी हस्ताक्षर गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरुपण जस्ता विषय यो वर्ष पनि थाँती नै रह्यो । जुन मुद्दा निर्वाचनमा मात्र नभई सरकार गठन र फेरबदल गर्ने हतियारकै रुपमा अझै पनि प्रमुखरुपमा उठाइँदै आएको छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीचमा हार्दिकता र कमजोर विश्वासको प्रतिफलका रुपमा वर्ष प्रारम्भमै आरोप, प्रत्यारोप, नारा जुलुस र संसद्का बैठक अवरुद्धको चक्र चलिनै रह्यो ।

सरकार, संसदबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा त्यो नभई तिक्तताको वातावरणले सदनले समयमा काम गर्न सकेन फलस्वरुप प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै धेरै सङ्ख्यामा विधेयक निष्क्रय बन्न पुगे । वर्षभर नै संसदीय महत्व र चर्चाको सूचीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अग्रभागमा रहन पुग्यो । महाभियोग सम्बन्धी प्रस्तावको निर्णयका लागि बनेको संसदीय समिति दुई भागमा विभाजित भयो ।

संसद् सचिवालयका महासचिवसमेत सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रका कारण विवादमा अल्झनुपर्यो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले धेरै दलको अपेक्षा नराखेको भए पनि मुलुकमा देखिएको अस्थिरता र दलबीच तिक्तताका कारण मतदाताले ठूलालाई सचेत तुल्याउँदै केही नयाँ दललाई सदनमा प्रवेश गराएका छन् । निर्वाचनको परिणामस्वरुप मुलुकका स्थापित भनिएका दलले आफ्नो वर्चश्व र सदनमा केही सिट गुमाएको अवस्था छ । चुनावी परिणामले नयाँ प्रवेशीलाई आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमार्फत १३ राजनीतिक दलले संघीय संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । चुनावी यो परिणामले गठबन्धनको संस्कृतिलाई निरन्तरता प्रदान गरे पनि स्थिरताभन्दा अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने संशय खडा गरेको छ । सरकार गठनका लागि खडा हुने गठबन्धन वैचारिक आधारमा नभई तत्कालीन राजनीति निकासका लागि भने महत्वपूर्ण घटना सावित हुँदै आएको छ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले नयाँ संसद् भएकाले उत्साहपूर्वक सहभागिता हुनुपर्नेमा त्यसो नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारमा भरपर्छ, सरकारले विजनेस दिनुपर्छ, त्यो भएन, उठाइएका मुद्दा सुनुवाइ र सम्बोधनमा कमी देखियो, नियमावली र समिति बनाउन ढिला गरियो, त्यसैले संसद् प्रभावकारी हुन सकेन ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गङ्गाराम चौधरीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा धेरै समय खर्चनु परेकाले अपेक्षाकृतरुपमा सदन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘सदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई सरकारका मन्त्रीहरुले समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, त्यो गर्नुपर्छ, समग्रमा सदन ठीकै ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछ ।’ सभामुखको निर्वाचन विगतमा प्रमुख दलबीच सहमतिमा गर्ने परम्परालाई तोडेर यसपटक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन भयो । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतको झल्को सरकार र संसद्बीच मात्र नभई संसद्का नेतृत्वबीचमै पनि यो वर्ष एकखाले तिक्तता देखियो । संसद्को निर्वाचन सकिएको लामो समय भए पनि संसदीय अभ्यासमा निकै महत्वपूर्ण मानिने ‘मिनि पार्लियामेन्टका’ रुपमा रहेका विषयगत समिति गठनमा अझै ढिलाइ भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमितरुपमा हेर्ने हो भने उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘यसले आफैँले विजनेस सिर्जना गर्न सकेन, सरकारको प्रयत्न सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्ग्याउनेमा केन्द्रित रह्यो, सरकार गठन र राजनीतिक गठबन्धनको असर संसद्मा पनि स्वाभाविक रुपले पर्यो । जुन तीव्रता र गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो त्यति गर्न सकेन,’ उनले भने । विषयगत समिति निर्माण नभएका कारण कानुन निर्माण र छलफलका विषय ओझेलमा परेको छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै अघिल्लो सदनमा प्रवेश पाई विभिन्न चरणमा रहेका २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भए ।

सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै तीन महिनामै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिसमेत पर्न गयो । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच नै यस अवधिमा ठूलो अविश्वास र विश्वासको वातावरण कमजोर रह्यो । चुनावी परिणामपछि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको सङ्घीय संसद्का प्रारम्भिक बैठकमै ‘कोरम’को समस्या देखियो । बैठकले सुरुआती दिनदेखि नै आवश्यक उपस्थित सङ्ख्या अभाव सङ्कट झेल्नुपर्यो । केही वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ आवाज उठिरहेको निजामती विधेयक पारित हुन सकेन । प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयक पारित हुन नसक्नुलाई सङ्घीय संसद् र सरकारको कमजोरीका रुपमा हेरिएको छ ।

मुलुकको संसदीय इतिहासमा यसअघि तीन वटा गैरसरकारी विधेयक पास भएकामा २०५४ सालयता गैरसरकारी विधेयकका रुपमा यस वर्ष पहिलो पटक राष्ट्रिय मर्यादा क्रमसम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पाएको छ । सङ्घीय संसद् सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा आमूल परिवर्तन गरी तर्जुमा गरिएको छ । त्यसमा सदनलाई ‘क्यालेण्डर’का आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ सांसद विशेषले तत्काल सदनलाई जानकारी गराउन आवश्यक देखिएका विषयमा ढ्यापढ्यापे समयको अभ्यासलाई ‘आकम्मिक’ समयको नाम दिइ नयाँ कार्यसूची बनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बाह्रौँ अधिवेशन गत जेठ ३ गते सुरु भई १२४ दिन चालु रहेकामा ४४ दिनमा ५८ बैठक बसी ५६ घन्टा ५२ मिनेट समय खास कार्यका लागि खर्चेर असोज १ गते समाप्त भयो । तेह्रौँ अधिवेशन भने गत पुस २५ गते सुरु भई हालसम्म चालु छ । देश र जनहित विपरीत सत्ता र प्रतिपक्षको निरन्तर फेरबदल भएका अवस्थामा पनि तत्कालै सहमति र सहकार्य गर्नसक्ने राजनीतिक दलको चरित्रले संसदीय अभ्यासलाई रोचक मात्र नभई जिम्मेवार पनि बनाउँदै लगेको पुष्टि गरेको छ ।