महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कसुरदारहरुको सजायमा हुने माफी मिनाहा, कैद कट्टा र सजाय घटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।
कुनै मापदण्डबिना कसुरदारहरुको माफी मिनाहा र कैदीहरुको सजाय घटाउने निर्णय हुन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसबारे अध्ययन थालेको हो ।
आफूले पद सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने, ‘सजाय माफी मिनाहा, कैद कट्टा, सजाय घटाउने विषयमा समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भएको छ ।’
सरकारले कैद वा जरिवाना तोकिएका कसुरदारहरुलाई एक दिन पनि कैदमा नबसी पुरै सजाय र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी माफी मिनाहाको निर्णय गर्छ । अर्कोतर्फ, कैदमा रहेका कैदीहरुको चालचलन सुध्रिएको अवस्थामा कारागार प्रशासनबाट सिफारिसका आधारमा समेत कैद छुटको निर्णय हुनसक्छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौँ