सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषयलाई पुनः महत्वका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदै गएकाले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिन सकिने सरकारको ठहर छ ।

हाल २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले ३० रूपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसबाट कमजोर आय भएका वर्गले राहत पाउने विश्वास सरकारको छ ।

त्यस्तै ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने भएको छ । त्यसबाट आन्तरिक रूपमा बिजुलीको खपत बढ्नेछ । त्यस्तै सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदयाममा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिने साझा कार्यक्रममा समावेश छ ।

हाल सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुलमा सरकारले ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिँदै आएको छ । यस्तै १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न नहुने गरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन हुन नदिने सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश छ ।

चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने तथा चुरे र शिवालिक पर्वत शृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमीकरण रोक्न सबै साधन र स्रोतको उपयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।

उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।