सत्ता गठबन्धनले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकले अनुमोदन गरेको साझा कार्यक्रमलाई दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले दोस्रो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मूल लक्ष्य लिइएको छ । साझा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै नागरिकता ऐनमा लैंगिक विभेद पनि अन्त्य गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ । सत्ता गठबन्धनले ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने पनि घोषणा गरेको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आपूर्ति व्यवस्थाको सुधार, सुशासन र प्रशासन चुस्त बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्धता पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै विस्तृत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :