संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको सात वर्षपछि सरकारले संघीय नेपाललाई हाँक्ने नयाँ प्रशासन कानुनको अन्तिम गृहकार्य गरेको छ ।

हालको निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय नेपालको प्रशासन हाँक्ने मूल कानुन हो ।

जुन कानुनलाई छाता कानुनको रूपमा लिइन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि मात्रै सोही कानुनकै आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी हुनेछ ।

सोअनुसार केन्द्र्रीय सरकारको स्थायी प्रशासन हाँक्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढाएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटै जारी गर्ने तयारीका साथ विधेयकलाई अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको विधेयक ती मन्त्रालयबाट फिर्ता हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।