काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले नक्कली नागरिकता प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट सयौं तिब्बतियनलाई नेपाली नागरिकता दिएको खुलेपछि प्रहरीले छानबिन थालेको छ ।

प्रजिअ उपाध्यायले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक नासु र चार बिचौलियालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिलेमतो देखिएको छ । प्रहरीले नागरिकता फाँटका देवीराज गौतमलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

बिचौलियासँग पैसा बुझेर सिडिओसम्मलाई बुझाउने व्यक्ति उनै हुन् । एउटा नागरिकतावापत उनले दुई लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । त्यही धन्दाका कारण वर्षाैदेखि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टिकेका थिए । प्रहरीले नागरिकता फाँटका अधिकृत र उपसचिवमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

साँच्चिकै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन अनेक दुःख झेल्नुपर्छ । तर, तिब्बतीलाई भने नक्कली बाबु खडा गरी कीर्ते कागजपत्रका आधारमा धमाधम नागरिकता दिइएको थियो । जसकारण यसमा कर्मचारीमात्र नभई नेतृत्वकै मिलेमतो प्रष्ट देखिन्छ । अचम्म के भने देशको राजधानीमै यसरी सयौं शरणार्थीलाई नागरिकता बाँडिएको प्रष्ट हुँदा पनि गृह मन्त्रालयले छानबिनमा कुनै चासो नै व्यक्त गरेको छैन ।

प्रमाणहरु लुकाउन सक्ने भएकाले यसमा मुछिएका अन्य कर्मचारीलाई तत्काल हटाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ पनि कुनै ध्यान दिएको छैन । जसले यसको पैसा गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सिडिओ उपाध्याय यसअघि ललितपुरमा सिडिओ थिए । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट करिब ५०० तिब्बतीले नेपाली नागरिकता पाएको आँकलन गरिएको छ ।

प्रहरीले २०५२ साल यतादेखिको नक्कली नागरिकता छानबिन गरेको छ । जसमा पूर्व सिडिओहरु पनि तानिन सक्ने स्रोतले बताएको छ । प्रजिअ उपाध्यायले भने यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको भन्दै अनुसन्धानमा आफुले सघाइरहेको बताए । ‘गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई जोगाउने पक्षमा म छैन,’ उनले भने, ‘मैले निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग नै गरिरहेको छु ।’