११ अर्ब ५७ करोड राजस्व छली गरेका एनसेलका साझेदार सतिशलाल आचार्यलाई थप सहयोग पुर्याउन सरकार स्वयं लागिपरेको छ । एनसेल काण्ड सेलाउन नपाउँदै आचार्यकै अर्को कम्पनी स्मार्ट सेललाई सहयोग पुर्याउन दूरसञ्चार ऐन नै संशोधन गर्न लागेको घटनाले टेलिकम माफिया सतिशलाल कति शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखे पनि उनको व्यवहार भने भ्रष्ट देखिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारबाट अर्बौ रुपैयाँ कमाएर राज्यलाई टाट पल्टाउने नियतले दूरसञ्चार ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको छ । विगतमा एनसेल लाभकर छलीमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नता स्पष्ट भइसकेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्मार्ट सेल काण्डमा मुछिएका छन् ।

यो विधेयक पास भएको खण्डमा राज्यले ३० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने छ भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले केही करोड रुपैयाँ चन्दावापत प्राप्त गर्नेछन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डमा रहस्यमय तरिकाले मौन बसेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिधेयक बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । माफियाहरूको स्वार्थमा पुरानो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

नयाँ ऐनमा एनसेललाई पनि एकीकृत कारोबारको अनुमति दिने र स्मार्ट सेलसँग मर्ज गराएर उसको लाइसेन्स अवधि लम्बाउन खोजिएको छ । जबकी, एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८५ को भदौमा समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि सो कम्पनी स्वतः सरकारको हुने अहिलेको ऐनमा उल्लेख छ । तर, सतिशलाल आचार्यले सबै दलका नेतालाई आर्थिक प्रभावमा पारेपछि अहिले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यसमा सत्तारुढ मात्र होइन विपक्षी दलहरूसम्म सेटिङ मिलाइएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार सतिशलाल आचार्य र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । पछिल्लोपटक सिंगापुर उपचार गर्दा ओलीको सम्पूर्ण खर्च आचार्यले व्यहोरेका थिए । त्यस्तै सम्बन्ध आचार्य र प्रचण्डबीच पनि छ । प्रचण्ड दस्तावेज लेख्ने बहानामा आचार्यको सुनाकोठीस्थित बंगलामा पुग्थे र दुई तीन रात बिताउथे । यो कुरा धेरैले बिर्सिएका छैनन् ।

आचार्यको स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि आचार्यले प्रचण्डसँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेको स्पष्ट छ । समाचारमा जनाइए अनुसार, स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाँकी छ ।

तर, सो रकम असुलउपर गर्नुको साटो स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गराएर लिलामीमा लैजाँदा सरकारलाई उक्त रकम घाटा हुनेछ । स्मार्ट सेल लिलामीमा लैजाँदा स्मार्टसँग उठाउनुपर्ने राजस्व डुब्ने पक्का छ । एनसेलको लाइसेन्स अवधि सन् २०२९ मा सकिँदै छ । त्यसअघि नै स्मार्टको स्वामित्व सरकारी लिलाममार्फत लिने चलखेल गरिरहेको छ । स्मार्ट सेल स्थापना गर्नुको पछाडि पनि यही नियतले काम गरेको देखिन्छ ।

राज्यलाई ठग्ने उद्देश्यले स्थापित स्मार्ट सेलको दूरसंचार प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, २१ पुस २०७६ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएका थिए । यसबाट पनि ओली र आचार्यको भित्री साँठगाँठ स्पष्ट हुन्छ । विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो ।

त्यहीँ प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रस्ताव गरिएको हो । ऐन मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ ले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गरिदिएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिन्छ । मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ मा भनिएबाट नै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

यो प्रकरण बाहिरिएपछि सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेर एनसेल नै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरी बिधेयकको बचाउमा उत्रिएको छ । मस्यौदाको २४ (४) को प्रावधान पनि एनसेलकै लागि राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यसअघि जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभुत दुरसञ्चार सेवा र ग्रामिण दुरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले यस दफा बमोजिमको एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि एक वर्षभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।’

यो प्रावधान एनसेलकै स्वार्थमा राखिएको हो । यसरी एकीकृत कारोबार गर्न दिने र स्मार्ट सेलकै लाइसेन्स अवधिलाई मानेर उसको लाइसेन्स अवधि बढाउने चलखेल भइरहेको छ । सोही योजनाका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुन्ठ अर्याललाई हटाएर कृष्णबहादुर राउतलाई लगिएको स्रोतले बताएको छ । सरकारले ६ वर्षपछि कानुनीरूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रघाती विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो ।

यो विधेयकको विरोध गर्दा सञ्चार सचिव अर्याललाई रातारात प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । एनसेलमा सतीशलाल आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेराको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटासँग छ । आचार्यले आफ्नो अधिकांश व्यापार श्रीमती भावनाका नामबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एनसेलको साझेदार कम्पनी सुनिभेरा पनि भावनाकै नाममा छ ।