रवि लामिछाने चितवन २ बाट पुनः चुनावी मैदानमा उत्रन लागेका छन् । नागरिकता मुद्दाका कारण सांसद पद खारेज भएपछि सत्तासमेत गुमाएका लामिछाने पुन चुनावी मैदानमा उत्रन लागेका हुन् । लामिछानेले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुअघि नै एकको बदला तीन लिएर संसद छिर्ने दाउमा लागेका छन् ।

‘मेरा गोडामा काँडा बिझेका थिए । म ती काँडाहरु टिप्न निहुरिएको हुँ, झुकेको होइन । अब स्वर्णिम दिनहरु आउने छन् र यो देश हाम्रो पुस्ताले हाँक्ने छ । एकको बदला तिन लिएर संसद छिर्ने सपना छ,’ गत शुक्रवार आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट लामिछानेले बदला लिने संकेत गरेका हुन् । तनहुँ १ का लागि कांग्रेस छाडेका डा स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो पार्टीमा प्रवेश पक्का गरेसँगै लामिछानेले यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।

बारा २ बाट भने काठमाडौं १ बाट पराजित रमेश खरेल रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्दैछन् । चितवन २ बाट लामिछाने आफैं चुनावी मैदानमा उत्रने र बदला लिने उनको अठोट देखिन्छ । तर लामिछानेको बदला लिने चाहनामाथि भने संविधान नै बाधक हुने देखिएको छ । नेपालको संविधानको विविध अन्तर्गत धारा २९१ मा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानविद्हरुले जनाएका छन् ।

निर्वाचन लड्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता त्यागेर नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरेका व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तीमा तीन महिना पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकता पुनर्प्राप्ति प्रक्रियमा नगएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते शुक्रवार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । लगत्तै लामिछानेले माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका थिए । यसैले पनि उनी निर्वाचन लड्न नपाउने देखिन्छ ।

संविधानको धारा २९१ मा भनिएको छ, ’यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एन २०७४ को परिच्छेद ५ को २३ मा मनोनयनपत्र बदर हुन सक्ने अवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस धारामा संविधान र यस एन बमोजिम उम्मेदवारको योग्यता नभएमा मनोनयनपत्र बदर हुन सक्ने उल्लेख छ । उनले नागरिकता लिएको तीन महिना वैशाख १५ गतेमात्र पुग्ने देखिन्छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि यसको निर्णय गर्ने अधिकार भने निर्वाचन आयोगलाई हुने संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले बताए ।

‘संविधानमा यही व्यवस्था छ । तर के हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ,’ आचार्यले भने । यसबारे आयोगसँग अहिले नै जवाफ नभएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए । उम्मेदवारी नै नपरिसकेको अवस्थामा यस्तो विषयमा जवाफ आयोगसँग नहुने वाग्लेको भनाई छ । ‘उम्मेदवारको मनोनयनपछि आयोगमा उजुरी पर्ला । त्यसपछि मात्र हेर्ने हो । २९१ को कुरा अहिले नै के भन्छ मिल्छ र ?’ वाग्लेले भने ।