बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने करिब ५७ हजार सुकुम्वासीहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

वन ऐनका कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ ।

जग्गा र जग्गाको लालपुर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । खजुरा गाउँपालिका वडा नं ६ बस्ने घनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका तर लालपुर्जा नपाएका कारणले घरायसी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन् ।

उनले वडामा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको बसोबास मात्र रहेको र हलसम्म कसैले पनि लालपुर्जा नपाएको बताइन् । उनले चुनावको बेला सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको बताए । उनले २०४५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको सम्पूर्ण बस्तीका कसैले पनि अहिलेसम्म जग्गाको लालपुर्जा नपाएको बताइन् ।

त्यस्तै सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकायले २०३८ सालदेखि बसोबास गर्दै आए पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको बताए । उनले उक्त बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका आर्थिक स्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रतिकट्ठा ११ हजार रुपैयाँका दरले तिरेर लालपुर्जा बनाए पनि दैनिक छाक टार्न नसक्नेहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरे । उनले लालपुर्जा नभएका कारणले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिन नसकेको र वैदेशिक रोजगारमा समेत पठाउन नसकिएको बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले सुकुम्वासीहरूलाई वन ऐन र सरकारका केही नीतिगत कारणले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताए ।

उनले बाँकेको ८ पालिकामध्ये ५ गाउँपालिकाले तथ्याङ्क उपलब्ध गराइसकेको बताए । उनले डुडुवा गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानपालिकाको तथ्याङ्क हालसम्म उपलब्ध नभएकाले समस्या आएको बताए ।

बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाउँपालिकाले समयमा नै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको बताए । उनले वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।