दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ले सञ्चारका माध्यम प्रयोगबाट हुने आन्तरिक संवादमा अतिक्रमणको प्रस्ताव गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा अनुसन्धानको अर्काे खतरा थपिदिएको छ ।

एनसेलमा सरकारले लिन सक्ने स्वामित्व ग्रहण अधिकारको व्यवस्था गायब गरी जसरी मस्यौदामा गम्भीर प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ, त्योभन्दा गोपनीयताको अधिकार हननका लागि प्रस्ताव गरिएको प्रावधान कम संवेदनशील छैन ।

एनसेलमा सरकारले लिन सक्ने स्वामित्व ग्रहणको अधिकार गायब हुने प्रावधान जसरी सार्वजनिक चासोको विषय बनिसकेको छ, गोपनीयताको अधिकार हनन गर्ने राज्यको सोच नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण राख्ने खतराको संकेतका रूपमा देखापरेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७९ र ८० मा व्यक्तिको सञ्चार गोपनीयतामा राज्यले अपराध अनुसन्धानका नाममा जहिलेसुकै जुनसुकै ढंगले हस्तक्षेप गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सूचनाको अधिकारका नाममा गोपनीयताको अधिकार सधैं खतरामा छँदै थियो, प्रस्तावित मस्यौदाले अपराध अनुसन्धानका नाममा पनि गोपनीयताको अधिकारमाथि अर्काे खतरा थपिदिएको छ ।