सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।

सरकार र मिटरब्याजीबाट पीडितबीच गृह मन्त्रालयमा शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताउनुभयो ।

सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट मिटरब्याज पीडितबारे जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका काम गर्ने पनि भनिएको छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल सरकारले काम गर्ने भनिएको छ ।