रूपन्देही लुम्बिनीको बजेट खर्च दोस्रो चौमासिकमा पनि निराशाजनक देखिएको छ । बजेट खर्च नहुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयगत समीक्षा सुरु गर्नु भएको हो । दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि लुम्बिनीका मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट २५ प्रतिशत पनि भन्दा कम खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले दाङको देउखुरीमै प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राखेर मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई देखिएका समस्याको जानकारी दिन र समाधान खोज्न निर्देशन पनि दिएको छ । समीक्षामा सबै मन्त्रालयको अहिलेसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबाट समीक्षा र छलफल भएको छ । बैठक मन्त्रालयगत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा चार मन्त्रालयले विनियोजन भएको बजेट र खर्चको अवस्थाको विषयमा छलफल गरे पनि धेरै मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्ममा ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । समीक्षामा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीले अहिलेसम्म ३५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताए ।

मन्त्रालययका लागि चालु आवमा ५ अर्ब ३९ करोड १२ लाख ५७ हजारको बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ५४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च २५ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म २७ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २४ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले ६८ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा हालसम्म १६ करोड ८२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट मात्रै खर्च भएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद पन्थले मन्त्रालयले ३५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताए ।

पुँजीगत खर्च २५ दशमलव ९६ प्रतिशत छ । चालु आवमा मन्त्रालयले २ अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ९९ करोड ८८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म २७ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले चालु वर्षमा १२ अर्ब ८० करोड ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा अहिलेसम्म ३ अर्ब ५४ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको बताए । भौतिक पूर्वाधारमा पुँजीगततर्फ २३ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेट न्यून खर्च हुनुमा जनशक्तिको अभाव, सरकारका मन्त्रालय बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा स्थानान्तरण र देउखुरीमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र निर्वाचनको समयका कारण देखाएका छन् । कतिपय मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रक्रिया अघि बढेको, टेन्डर भएर सम्झौता हुने चरणमा रहेको लगायतका कारणले पनि बजेट कार्यान्वयनमा नगएको भन्दै अब योजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढेकाले खर्च बढ्ने बताए ।

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लिला गिरीले दिनभर बसेर जानकारी लिए सचिवहरूको खर्च र प्रगति विवरण सुनेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले सरकारको हालसम्मको कार्यप्रगतिको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए । उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई तत्काल योजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कर्मचारी र बजेट परिचालन गर्न निर्देशन पनि दिए ।

‘अबको हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नैपर्छ, अहिलेसम्मको अवस्था साह्रै चिन्ताजनक देखियो,’ उनले भने, ‘यही अवस्थाले हिजो कार्यसम्पादन र बजेट खर्चमा उत्कृष्ट देखिएको लुम्बिनी प्रदेश जनताले महसुस गर्ने अवस्थामा पुग्दैन ।’ मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । यसअघिको सरकारजस्तो अस्तव्यस्त रूपमा रहने र जनताका काम नगर्ने छुट अहिलेको सरकारलाई नभएको भन्दै उनले जनतासँग जोडिने गरी काम अघि बढाउन र योजना कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री गिरीले कृषिका लागि मल उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कागज उद्योग लगायत कृषिमा आधारित अन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गिरीले परिणाम देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन पनि दिए । प्राकृतिक स्रोतसाधन र खानीजन्य वस्तुको प्रयोगबाट प्रदेशको समृद्धिको मार्ग कोर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक संरचना नबिग्रने गरी स्रोत साधनको प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

‘प्राकृतिक स्रोत साधन र खानीजन्य वस्तु हाम्रा सम्पत्ति हुन् । स्रोत साधनको प्रयोग नगर्दा त्यतिकै खेर गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रकृति नबिग्रने गरी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ,’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘धेरै प्राकृतिक स्रोतसाधनमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन, नदीजन्य, वनजन्य, खानीजन्य स्रोत परिचालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’