सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी व्यवस्था नै खारेज गरिदिए । २०७८ साल वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट यस्तो फैसला आएपछि भ्रष्टाचारीहरुले उन्मुक्ति पाएका थिए । यो फैसलापछि अख्तियार थप कमजोर बन्यो ।

घुसमा ‘भेन्टिलेटर’को विकल्प मेटिँदा घुस्याहा कर्मचारीलाई थप लाभ मिल्ने त होइन भन्ने प्रश्न ट्रान्सपरेन्सी लगायतका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताले उठाएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न आयोगले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार स्टिङ अप्रेसनबाट संकलन गरेको प्रमाण अदालतले ग्रहण नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियारको अधिकार खुम्चिएको अबस्था छ । जबकि घुसवापतको रकमलाई विशेष अदालतले ठूलो सबुत प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्दै आएको थियो ।

घुस खुवाउन विपन्न वर्गसँग रकम नभएको अवस्थामा कसैले घुस खुवाउनुपर्याे भने पीडितले अख्तियार गुहार्दै आउने गरेका थिए । अख्तियारले घुस खाने कर्मचारीलाई पीडितमार्फत पैसा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएपछि भ्रष्टाचारीलाई उम्कन सजिलो भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले पैसा दिन पाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

यो व्यवस्था नै खारेज भएपछि अब उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन पाउँदैन । अख्तियार आफैले पैसा दिएर विगतमा स्टिङ अपरेसनमार्फत ठाउँको ठाउँमै पक्राउ गर्दै आएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘स्प्रिङ अप्रेसन’ले प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो ।

घुस दिने व्यक्तिसँग पैसा नभएको अबस्थामा आयोग आफैले रकम उपलब्ध गराएर घुस्याहा र भ्रष्टाचारीलाई रंगेहात समात्ने गरिएको थियो । कुनै दिन एकै दिनमा दशदेखि बाह्रजनासम्म कर्मचारी रंगेहात समातिने गरेका थिए । यतिबेला सरकारी कर्मचारीले कुनै काम गर्न सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको अवस्थामा घुस्याहालाई रकम दिनको लागि पैसा नभएको अबस्थामा त्यस्ता कर्मचारी समात्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीको हात बाँधेको अवस्था छ ।

यसै पनि २०७२ को संविधानपछि अनुचित कार्यमा कारवाही गर्न पाउने व्यवस्था झिकिएको थियो । अनुचित कार्यमा बदमासी गर्नेले प्रोत्साहन पाइरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलापछि अख्तियारको हात झन् बाँधिने अवस्था आएको छ । यतिबेला फैसलाको अनादर नहुने गरी रंगेहात समात्ने विधि र प्रक्रिया परिमार्जन गर्दै अख्तियारले फरक शैली अपनाउने रणनीति लिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही थाल्न अकूत सम्पत्तिको फाइल खोल्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

विगतमा अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी फाइल अख्तियारकै आयुक्तसँगको सेटिङमा तामेलीमा रहँदै आएको छ । शक्ति र पैसाको बलमा तामेलीमा रहेका फाइल खोल्दै भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने साहस अख्तियारले गर्नुपर्छ । सँगसँगै सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, विभिन्न बहाना बनाएर फाइल अड्काउने कर्मचारीहरुमाथि निगरानी बढाएर त्यस्ता भ्रष्ट नियत भएका कर्मचारीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कतिसम्म भने एउटा मन्त्रालयको सचिवले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयको सचिवले नमान्ने र दुःख, पीडा दिएर सेवाग्राहीलाई सताउने गरेका छन् । यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी देशैभरिका यातायात व्यवस्था विभागमा देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका भ्रष्ट कर्मचारीहरुका कारण विधिवत कानुन बमोजिम सवारी साधनको नामसारी गर्दासमेत घुस दिनुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ ।