विकृति, विसंगति र दण्डहीनता उत्कर्षमा पुगेको भन्दै विगतदेखि नै न्यायपालिकाले आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । न्यायमा विचलन देखिए कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा उन्मुक्ति मिलेपछि आलोचना हुनु स्वभाविकै हो । बाह्य दबाब र प्रभावको क्रिडास्थल बनेको भनेर न्यायपालिकाप्रति औंला ठडिए पनि विगतमा न्यायिक नेतृत्वको कानमा बतास लागेन । हुन पनि भित्री–बाहिरी अनेक दाउपेचका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व संकटको डिलमै पुर्याउने क्रियाकलाप यस बीचमा भए ।

न्यायपरिषदभित्र मनमौजी र राजनीति हाबी हुँदा सिंगो न्यायक्षेत्र आघातित बन्न पुगेको दुःखद् यथार्थ हाम्रासामु छ । न्यायिक अनुशासन कायम राख्न परिषद् असफल हुँदा जनमानसमा निराशासँगै आक्रोश पैदा हुनु स्वभाविकै हो । न्यायपालिकामा खराब र भ्रष्ट न्यायाधीशहरुको प्रवेशका कारण दलाल र बिचौलियाको रजगज बढेको भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन । न्यायिक निष्ठा गिरेपछि बिचौलियाको रजाईं हुनु नौलो कुरा होइन ।

न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषदमा दर्ता भएका खराब आचरण, कार्यक्षमता अभाव, कानुनको तोडमोड, नजिर उल्लंघन, अनियमितताजस्ता थुप्रै उजुरीमा कुनै दण्ड सजाय हुन सकेन । भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन नसक्नुमा न्यायपरिषदकै निश्क्रियता कारक रहेको भन्दै अनेक प्रश्नहरु पनि नउठेका होइनन् । न्यायाधीशको कर्म र मर्मबाट च्यूत भएका व्यक्तिको अदालत प्रवेशले दलाल र बिचौलिया मात्र मोटाएको विगत आँखै सामुन्ने छ । यस्तो पात्र र प्रवृत्ति न्यायका मर्मज्ञ हुने सम्भावनै थिएन र अन्त्यमा बिचौलियाका सेवक बन्न पुगे ।

भ्रष्ट न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन र कारबाहीको विषयलाई सिरानी हालेर सुत्ने काम यस बीचमा भएको छ । भ्रष्ट न्यायाधीश र बिचौलियको मिलीभगतमा न्याय मारेर एकअर्कालाई पोषेका घटनाहरुले नाक थुन्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । न्यायपालिकाको थिति बिग्रिएको चिन्ता बढिरहेका बेला पछिल्लो समयमा न्यायालयमा केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । न्याय परिषद् यतिबेला अलिकति ब्युँझने प्रयत्न गरेको आभास मिलेको छ ।

न्याय परिषदले भर्खरै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका पात्रको अनुहारले केही आशाको सञ्चार प्रवाह गरेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुली आजका मितिसम्म निर्विवाद र निष्ठामा उभिएका व्यक्ति हुन् । उनीहरुको नैतिक आचारण र मर्यादामा कसैले औंला ठडयाउन सकेको छैन ।

अदालतमा न्यायाधीशका नाममा एमालेका राजनीतिक कार्यकर्ताको बिगबिगी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चका लागि भएको यो सिफारिसले न्यायपालिकामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । गुणस्तरीयताको खोजी गर्ने कार्यको थालनीका रुपमा यसलाई लिइनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिका निर्णयमा कुनै प्रक्रिया, मापदण्ड र विधिले काम नगरेका प्रश्नहरु उठिरहेका बेला भएको यो सिफारिसले जनआक्रोशलाई अलिकति मत्थर गर्ने छ । यसरी नै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका झण्डै एक दर्जन न्यायाधीश बर्खास्ती, चेतावनी र सचेत गरिएको अवस्था छ ।

कार्यक्षमताको अभाव, बेइमानी र खराब आचारणमा पनि परिषद् मुकदर्शक बन्दै टुलुटुलु हेरिरहेको विगत न्यायका शुभेच्छुकका लागि बिस्मातको विषय बन्न पुग्यो । खराब भन्ने पुष्टि भएपछि पनि न्यायाधीशमाथि कारबाहीको ठण्डा चलाइनुको सट्टा सरुवा गरेर उम्काउने हर्कत भए । अहिले सुनपानी छर्केर चोख्याउने परिपाटीमा कम्तीमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनेको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा हेर्दा अँध्यारोका विच मैनबत्तिको उज्यालोका रुपमा लिन सकिन्छ ।

परिषदको पछिल्लो कारबाहीले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियानमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बचाउन न्यायालय सुधारमा परिषद् निर्मम हुनुपर्ने बेला छ । नत्र विकृति र विसंगतिको फोहर तह लगाउन सकिँदैन । कम्तीमा देशभरबाट १५–१५ जना खराव न्यायाधीश, कर्मचारी र वकीलको छटनी गरेर कानुन व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने अरू खराब आचारणका स्वतः हतोत्साहित हुने छन् ।

फैसला गर्दा न्यायाधीशले सबैको चित्त बुझाउन सक्दैनन्, तर सामान्य दृष्टिमा हेर्दा पनि न्यायमा विचलन भए–नभएको खुट्याउन सकिने विषय हो । दलाल र बिचौलियाको पनि हावाकावा हुने छ । परिषदका कामकारबाहीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिएको, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा ठीक ढंगले भएको, नियुक्तिमा भागबन्डा नखोजेको, कार्यपालिका या राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नभएको, व्यथितिविरुद्ध कारबाहीको डण्डा चलाएको, आफन्त–आसेपासे भन्दा योग्य र सक्षमले मौका पाएको हेर्न न्यायप्रेमी जनसुमदाय व्यग्र प्रतिक्षारत छ ।

यति देखिँदा साथ गिरेको जनविश्वास अंकुराउन बेर लाग्दैन । न्यायपालिकालाई विवादबाट बाहिर निकाल्न र संस्थागतरूपमै सुधार गर्न पहिलो जिम्मेवारी न्यायपरिषद्कै हो । परिषदबाट सकारात्मक कदम उठिसकेपछि सहयोगी हातहरु थपिँदै जाने छन् । न्याय हुनेखाने शक्तिशालीको पकडमा गएको आरोपबाट न्यायपालिकालाई बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती परिषद् समक्ष छ ।