सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित छन् । आज अपरान्ह बस्ने गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव राख्दै छन् ।

प्रचण्डले शीर्ष नेताहरूको परामर्शमा मन्त्रालय भागबन्डाको खाका तयार पारिसकेका छन् । बुधबारसम्ममा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ । तर, विपक्षी दल नेकपा एमालेको ध्यान भने मध्यावधि निर्वाचनतिर देखिन्छ ।

एमालेले सरकारविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनभित्रैबाट घेराबन्दी रणनीति लिएको समेत चर्चा हुने गरेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्ट दलहरूलाई उचालेर भाँडभैलो गराउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागिपरेको गठबन्धन दलले बुझेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ११ वटा राजनीतिक दलले विश्वासको मत लिएकाले ती दललाई मिलाउन नसक्ने बुझाइ ओलीको छ । ‘काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर’ भनेझै ओलीको भित्री बुझाइमा यो गठबन्धन एक वर्ष टिक्ला, त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन नै हो ।

त्यसैले एमालेले ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियान थालेको छ । तत्कालीन सात दलीय गठबन्धन भत्किएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार र राजकीय अवसरबाट बञ्चित बन्न पुगेको एमाले जतिसक्दो छिटो मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा छ ।

तर, एमालेले चाहेर मात्रै मध्यावधिमा जाने अवस्था भने छैन । त्यसैले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै खेलेर देशलाई मध्यावधितिर धकेल्ने र विगतमा आफूले असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद विघटनलाई राजनीतिक रूपमा पुष्टि गर्ने ओलीको रणनीतिमा हुनसक्छ ।

एमालेनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दललाई प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्षमा ओली पुगेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन र प्रचण्डलाई असफल पार्न ओलीले कांग्रेसका एकथरी नेताहरूलाई उचालेका छन् ।

जसपाभित्रको एउटा खेमासँग पनि एमालेका केही नेताहरूको भित्री संवाद सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको स्रोतले दाबी गरेको छ । विगतमा पनि रास्वपा र राप्रपालाई ओलीले प्रयोग गरेका थिए । राप्रपा ओलीसँगै विपक्ष मोर्चामा छ । रास्वपाले भने ओलीको साथ छाडिसकेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बढीमा एक वर्ष चल्ने एमालेको आकलन छ । मन्त्रालय भागबन्डा, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायत जहाँ सत्तारूढ दलबीच अन्तरविरोध बढ्छ त्यहीँ खेलेर सरकार ढाल्ने खेलमा ओली लागेका छन् ।

ओलीले दूतमार्फत कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पनि विभिन्न प्रलोभन दिएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न आश्वासन दिइरहेका छन् ।

तर, दुबै नेताहरूले ओलीको प्रस्तावलाई ‘षड्यन्त्र’को रूपमा बुझेका छन् । ओलीले विगतमा पनि यस्ता प्रस्ताव गरेर धोका दिएका थिए । ओलीको आश्वासनमा पर्दा देउवाले गत पुस १० गते राजनीतिमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो ।

राज्य सत्ताका सबै अवसर गुमाउने अवस्थामा पुगेको कांग्रेस फेरि प्रचण्डका कारण सत्तामा फर्किएको छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी यही गठबन्धनलाई पाँच वर्ष टिकाउने पक्षमा छन् । प्रचण्ड, देउवा र नेपालबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ ।

सहमतिअनुसार प्रचण्डपछि नेपाल र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने छन् । यसै सहमतिमा जसपाले उपराष्ट्रपति पाएको छ । आलोपालो अनुसार २०८१ पुस–माघसम्ममा प्रचण्डले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

नेपालले २०८३ वैशाख–जेठतिर कांग्रेसलाई सरकार हस्तान्तरण गरी उक्त सरकारले २०८४ सालभरिमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन गराउने सत्तारूढ दलबीचको सहमति छ । तर, एमालेका निम्ति यो सहमति सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

तसर्थ, ढिलोमा पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउनुअघि एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गरेर एमाले नेताकै रूपमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राजनीतिक विकासक्रमतर्फ एमालेको पाइला बढ्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नै नेपाललाई छोटो समयका लागि एमालेले नै प्रधानमन्त्री बनाएपछि उपधारा ३ अनुसारको अर्को प्रधानमन्त्री ओली बन्ने र त्यसले मध्यावधि निर्वाचन गराउने रणनीति एमालेको हुनसक्छ ।

तर, माधव नेपाल एमालेको त्यस्तो जालमा पर्ने सम्भावना न्युन रहेको बताइन्छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा एक भएसम्म ओलीले जति चाहे पनि देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदैन ।