नेपाल प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डीआइजी)को रिक्त संख्या १३ पुगेको छ । सोमबार चार डीआइजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेसँगै रिक्त संख्या १३ पुगेको हो ।

यसअघि पाँच जना डीआइजी एआइजीमा बढुवा भएका थिए । अशोक सिंहले राजीनामा दिएका कारण अर्को एक सिट रिक्त भएको छ । डीआइजीबाट एआइजीमा बढुवा भएको हप्ता दिनमै वसन्तबहादुर कुँवर आइजीपी भइसकेका छन् ।

अब रिक्त हुने डीआइजीका लागि पनि उनकै ब्याचका एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । २०५१ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका र सोही विज्ञापनका वैकल्पिकहरु अब डीआइजी बन्ने लाइनमा छन् ।

वरीयता कायम राख्दै बढुवा गरिए २०७७ वैशाखमा एसएसपी भएका १० जना डीआइजी बन्ने सम्भावना सबैभन्दा बलियो छ । यही ब्याचका चार जना यसअघि नै डीआइजी भइसकेका छन् । त्यतिबेला १४ जनालाई एसएसपीमा बढुवा गरिएको थियो ।

तीमध्ये अशोक सिंह, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह र किरण राणा डीआइजी भइसकेका छन् । अशोक सिंहले उमेर विवादका कारण राजीनामा दिए । सुदीप गिरी सोमबार एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस भइसकेका छन् भने दुर्गा सिंह र किरण राणा डीआइजीमा कार्यरत छन् ।

सँगै एसएसपी भएका जनक भट्टराई, विष्णुकुमार केसी, भरतबहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, रवीन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद पोखरेल, चन्द्र कुबेर खापुङ यसपटक डीआइजी बन्ने सूचीमा अगाडि छन् ।

यसअघि आइजीपी र एआइजीमा सरकारले वरीयता अनुसार बढुवा गरेको थियो । यही कायम रहे यी १० जना डीआइजी हुने पक्का जस्तै छ । यसपछि २०७७ पुसमा ११ एसपी एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । उनीहरु मध्येबाट पनि केही डीआइजी बन्ने छन् ।

केही भने एसएससपीबाटै अवकाश भइसकेका छन् । त्यतिबेला एसएसपीमा बढुवा भएका ११ मध्ये सात जना कार्यरत छन् । अर्जुन चन्द ठकुरी, सुरेन्द्रप्रसाद मैनाली, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, चक्रबहादुर सिंह, दिल्लीराज पन्त, मधुसुदन लुइँटेल, मोहनप्रसाद पोखरेल पनि डीआइजी बढुवाका दाबेदार हुन् ।

यसपछि आठ एसपी एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । २०७८ कात्तिक–मंसिरमा एसएसपीमा बढुवा भएकाहरु पनि डीआइजी बन्ने दौडमा छन् । यीमध्ये २ जना अवकाश भइसकेका छन् भने ६ जना अझै कार्यरत छन् ।

त्यति बेलाका विकासराज खनाल, अनुराग कुमार द्विवेदी, राजेन्द्र सिंह खड्का, योगबहादुर पाल, ध्रुवराज राउत र भोलाबहादुर रावल पनि डीआइजीका लागि लबिङ्गमा छन् । यी सबै एसएसपीहरु २०५१ सालकै विज्ञापनबाट भर्ना भएका हुन् ।

त्यतिबेला ५० जनालाई पहिलो लटमा भर्ना गरिएको थियो । दुई जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका थिए । आठ जना वैकल्पिकमा भर्ना भएका थिए भने बाँकी ४० जनालाई २०५२ मा भर्ना गरिएको थियो ।