सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरु मन्त्रालय र मन्त्री छनौटका लागि छलफलमै व्यस्त भएपछि आज (सोमबार) हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार अन्योल बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत ६ गते संसदबाट विस्वासको मत पाएसँगै ३–४ दिन भित्र सरकारलाई पूर्णता दिने बताए पनि एक साता बित्दासम्म मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो ।

११ वटा दलको समर्थनमा विस्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबनधनमा रहेका दलहरुसँग मन्त्रालयबारे एक्ला एक्लै बार्ता गर्दै सोमबारसम्म टुङ्ग्याउने बताएका थिए ।

गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो नलागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार मंगलबारसम्म लम्बिने देखिएको छ । हाल सत्ता साझेदार दलहरु मन्त्रालय दावी र मन्त्री छनौट लगायत विषय टुंगो लगाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

गठबन्धनको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री छनोटबारे छलफल गर्न मंगलबार बिहान पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । नेताहरुका अनुसार बैठकले मन्त्री छनोटको अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवाले दिनेछ ।

यता सत्तासीन माओवादी केन्द्र पनि आन्तरिक छलफलमा छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर संवाद गरिरहेका छन् । उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्री अमनलाल मोदीको जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्ने माओवादी वृत्तमा चर्चा छ ।

मन्त्रालय भागबण्डाको प्रस्ताव तयार पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेतासँग वान टू वान छलफल गरेका छन् । माओवादी केन्द्रसहित, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने तयार छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती दलहरूसँग कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । त्यही छलफलको आधारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । तर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा र लोसपाले स्वभाविक दाबी गरेपछि गठबन्धन बैठक प्रभाविकत भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । रास्वपाले भने उपप्रधानसहित तीन पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले र जसपाले तीन–तीन मन्त्रालय दाबी गरेका छन् भने लोसपा र नाउपाले दुई मन्त्रालय मागेका छन् । कांग्रेसले आठ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सरकाबाट बहिरिएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले साबिककै मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने बताएको छ । रास्वपाले यसअघि उपप्रधान एवं गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाएको थियो ।