अहिलेसम्म कानुन निर्माणमा जनताका प्रतिनिधि मात्र संलग्न हुन्थे, उनीहरू नै जनताका तर्फबाट विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी हुन्थे ।

तर अबदेखि संसद्मा दर्ता हुने कुनै पनि विधेयकमा जनता प्रत्यक्ष जोडिने भएका छन् । जनताले विधेयकमाथि लिखित रूपमा सुझाव दिन सक्ने छन् ।

विधेयकमा कस्ताकस्ता कुरा समेट्नुपर्छ, केके त्रुटि छन् भन्ने विषयमा पनि जनताले राय दिन सक्नेछन् । देशविदेशका नेपालीले ‘पार्लियामेन्ट डट जिओभी डट एनपी’ नामक ‘वेबसाइट’भित्र राखिएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा विधेयकको मेनुमा पुगेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पाउने छन् ।

यसबारे संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखाले छिट्टै वेबसाइटमा जनताको प्रतिक्रियाका लागि फारम राख्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ ।‘प्रतिक्रिया दिँदा विधेयकको नाममा क्लिक गरेपछि फारम आफैं खुल्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल उल्लेख गरी २५० शब्दमा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने ।

संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखसमेत रहेका सचिव पाण्डेले थपे, ‘यो संसदीय अभ्यास नेपालमा पहिलोपटक गर्न लागिएको हो, बेलायत, भारतलगायत संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा यसको अभ्यास भइरहेको छ ।

हामीले नियमावलीमा व्यवस्था नगरे पनि यसलाई अभ्यासका रूपमा गर्न लागेका छौं । यसबारे सेमिनार, गोष्ठी पनि भइरहेका छन् । अब यसलाई छिट्टै वेबसाइटमा राख्न लागेका छौं ।’