कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा अन्य बिचौलियाको हस्तक्षेप हुन पुग्दा प्रायः अधिकांश सरुवाहरू विवादित हुने गरेका छन् ।

प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सरुवामा अत्यधिक आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेपछि सरुवा बढी विवादित हुन थालेको हो ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सचिव तथा सहसचिवको सरुवा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने अन्तरमन्त्रालय स्तरीय सरुवा र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने सरुवा बढी विवादित हुने गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतले गर्ने सरुवामा बढी आर्थिक चलखेल हुने गरेको दाबी सरकारकै उच्च अधिकृतको छ ।

‘केही समयअघि केही विभागमा गरिएको महानिर्देशकहरूको सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको र पोस्टपेड तथा प्रिपेडका आधारमा सरुवा भएको छ ।’

एक मन्त्रालयका सहसचिवले दाबी गरे । ‘पैसा तिरेर महानिर्देशक भएकाहरूले त्यहाँ गएर पैसा उठाउन भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने गर्छन्, छानबिन गर्ने निकाय आफैं भ्रष्ट हुँदा छानबिन हुने कुरै भएन ।’ – ती सहसचिवले भने ।

अधिकारीहरूका अनुसार सिंहदरबारभित्र सरुवामा ठुलै सेटिङ हुने गरेको छ । अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा पनि विभिन्न खाले सेटिङको प्रयास शुरू भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।