सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सम्मानजनक रूपमा सहभागी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संघ र प्रदेशको सरकारमा सहमति गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सत्ता साझेदार चार दलका शीर्ष नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् । तर उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले सरकारमा आफूले रोजेको मन्त्रालय र संख्या पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उपराष्ट्रपति पाइसकेको जनाउँदै नेकपा एसले मन्त्रालय रोज्ने पालो आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ ।

नेकपा एसले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । साथै कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने उक्त पार्टीको अडान छ । कांग्रेस र माओवादी भने नेकपा एसलाई दुई मन्त्रालयमा मनाउने तयारीमा छन् ।

संघ र प्रदेश सरकार प्याकेजमै सहमति गर्ने गृहकार्यमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता जुटेका छन् । तर दलीय सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।

‘शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘अर्को शुक्रबार पो पुग्लाजस्तो देखिएको छ ।’ प्रतिनिधिसभाबाट चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए ।