राष्ट्र बैंकको हेलचेक्र्याइँले एकै गाउँका ३५ जना जेलमा !
एक दशकदेखि बैंकिङ कसुरमा मुछिएको काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका–६ स्थित मुखिया गाउँका ४४ घरपरिवारले आफूहरु अन्यायमा पर्दा समेत सरकार र राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुले राष्ट्र बैंकले ग्राहकको आधारभूत अधिकार संरक्षण गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् । यो गाउँका ३५ जना क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङको ऋण अपचलनमा बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएपछि जेल गएका थिए । जसमध्ये १५ जना सजाय सकेर बाहिर निस्किसकेका छन् भने २० जना अझै जेलमै कैद छन् ।
बाँकी १० जना अझै जेल पर्ने डरले फरार छन् । सात वर्ष जेल सजाय काटेर घर फिरेका ६० वर्षीय हरिप्रसाद आचार्य आफूहरुलाई फसाउने शम्भु केसीले अदालतमा कसुर स्वीकार्दा पनि जेल बस्नुपरेको बताउँछन् । गाउँकै ५६ वर्षीया जयन्ती केसी पनि सरकारले अनुसन्धान नगर्दा जेलमा परेको गुनासो गर्छिन् । उनी अहिले केन्द्रीय कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेकी छिन् ।
बैंकिङ कसुरमै मुछिएका बैंकर बीएन घर्ती मगर राष्ट्र बैंकको हेलचेक्र्याइँले ग्राहक हस्ताक्षरकै आधारमा कसुरदार बन्ने गरेको बताउँछन् । ‘हस्ताक्षरमा खेल्ने गिरोह हामीकहाँ थुप्रै छन्, जसले कसुर गर्छन् र दायित्व बैंकिङ कसुरबारे थाहै नभएका निर्दोषमाथि थोपर्छन्,’ उनले भने ।
बैंकिङ कसुरबारे राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म अध्ययन नगरेकै कारण बैंकिङ कसुरको ग्राफ थप बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ६ वडाध्यक्ष सचितानन्द केसी पनि झुक्यानमा पारेर एउटै गाउँबाट ४४ जनालाई कसुरदार बनाउँदा राष्ट्र बैंक मौन बसेको गुनासो गर्छन् ।
घरजग्गा कारोबारी शम्भु केसीले गाउँलेको नाम र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी कर्जा लिएको जान्दाजान्दै पनि पीडितलाई नै सजाय दिनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘हस्ताक्षर गर्न समेत नजान्नेहरुले २० करोडभन्दा धेरै ऋण लिएको भनेर अदालतले कसरी विश्वास गर्यो ?’ उनले भने, ‘कसरी र के प्रयोजनका लागि ऋण चलाइयो भन्नेबारे अध्ययन नै नगरी सिधै दोषी करार गर्दा सात वर्षदेखि हाम्रा साथीभाइ जेलमा कोचिएका छन् ।’
यता राष्ट्र बैंक भने ऋणीको पहिचान नितान्त सोही बैंकको उत्तरदायित्व भएकोले ऋण र ऋणीको अनुसन्धान आफ्नो दायरामा नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वितरण गर्दा नै ऋणीको अध्ययन नगर्दा समस्या आएको बताउँछन् ।
‘ऋणीबारे अध्ययन गर्नुपर्ने दायित्व बैंकको हो, हामीले त उजुरी आएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्छौँ’, उनले भने, ‘क्यापिटल मर्चेन्टमा पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा उठाउने जिम्मा लिएको छैन । बैंकका कर्मचारी, सञ्चालक र ऋणीलाई उनीहरुको कागजातकै आधारमा अदालतले सजाय सुनाएको हो ।’
बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका महानिर्देशक तथा अर्थशास्त्री डा. गोपाल तिवारी राष्ट्र बैंक तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकमा बैंकिङ सचेतना बढाउन नसकेको परिणामका रुपमा यो घटनालाई लिन्छन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि हाम्रा गाउँघरमा अझै विश्वासमा आर्थिक कारोबार गर्नेहरु घटेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधि नरोकेसम्म बैंकिङ कसुरका घटना कम हुँदैनन् ।’
राष्ट्र बैंकका श्रेष्ठ पनि वित्तीय साक्षरता राष्ट्र बैंक, बैंक तथा समग्र सरकारकै चुनौतीको विषय रहेको मान्छन् । राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै पनि बैंकिङ साक्षरता बढाउन चुकिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकिङ साक्षरता बढाउन र उपभोक्ता संरक्षणका लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षण महाशाखा नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । जहाँ ग्राहक, उपभोक्ताले अनलाइनबाटै उजुरी दिन तथा जानकारी लिन सक्ने उनले बताए ।
ऋणी जेलमा परेसँगै कम्पनी पनि एक दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सञ्चालकमा पवन कार्की समूह निस्किएसँगै नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको थियो । २०७५ सालमा जापान निवासी चिरञ्जीवी थापाको अध्यक्षतामा निरन्जनसिंह बस्नेत, भुपेन्द्रबहादुर बस्नेत, जगतराज खनाल र स्वतन्त्रमा कैलाशभक्त कारङजीत सञ्चालक छन् ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिमा समस्याग्रस्त वित्त कम्पनी गाभ्ने वाणिज्य बैंकलाई विभिन्न छुट दिने घोषणा गरेको थियो । छुटको लोभमा प्रभु बैंकले पनि सोही वर्ष क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने सहमति गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा प्रभुले सो प्राप्ति प्रक्रियाबाट हात झिकेपछि कम्पनी अलपत्र परेको हो । प्रभु बैंकले गत मंसिरमा प्राप्तिसम्बन्धी सहमति भंग गरेको थियो ।
क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीले अब बचतकर्ताको निक्षेप ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समस्याग्रस्त हुँदाताका बचतकर्ताको निक्षेप २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा कम्पनीले २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय संस्थाहरुको असोजसम्मको वित्तीय विवरणमा कम्पनीको कर्जा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । कम्पनीले ३ अर्ब कर्जालाई घटाएर १ अर्ब २६ करोड पुुर्याएको हो । कम्पनीको कोर क्यापिटल (मूल पुँजी) ३४ करोड रुपैयाँ छ भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) २१.४३ प्रतिशत ऋणात्मक छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं