अनमिनको प्रमाणीकरणको बेला अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत दिन बुधबार (आज)देखि प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत सोमबारको बैठकले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरु हुने गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताएका छन् ।

‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ,’ गृहसचिव सिंहले भने ।

सचिव सिंहका अनुसार सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै राहत वितरण गरिनेछ र वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने छ । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने छ ।

५ मंसिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रयसंघीय मिसन (अनमिन) नेपाल आएको थियो ।

उसले १९ हजार ६०२ जना लडाकूहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । ४ हजार ९ जनालाई ‘मापदण्डमा नपरेको’ भनी अलग गरेको थियो । अयोग्य ठहर्याइएका तिनै लडाकुहरुलाई अहिले सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीका एक हजार चार सय जति लडाकुहरु भने नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा समायोजन भएका थिए । बाँकी लडाकुहरूले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरुलाई पनि नगद राहत वितरण गरिएको थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म राज्यकोषको खर्चमा माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन भएको थियो । शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ ।

लडाकूहरुको भत्ता रकम पार्टीका शीर्ष नेता र कमाण्डरहरुले बुझेपछि त्यसबेलै पारदर्शितामा प्रश्न उठेको थियो । लडाकू भत्ता प्रकरणबारे माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण, खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै माओवादी नेताहरुको हालसम्म पनि आलोचना हुने गरेको छ ।