संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कानुनी र व्यवहारिक दुवै कारणले बाधा अड्चन खडा भएपछि न्यायपालिका ६ महिनादेखि कामुको भरमा चलिरहेको छ । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको गत असोज १७ गते अवकाश भएपछि न्यायिक नेतृत्वमा आएका हरिकृष्ण कार्कीले पनि ६ महिना कामु हुँदै समय गुजारेका छन् ।

त्यसअघि चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि २०७८ फागुन २ गते यता न्यायपालिकाको नेतृत्व निरन्तर कामुकै भरमा छ । दीपककुमार कार्की पनि ६ महिना कामु भएर अवकाश लिएका थिए । २१ बुँदे गम्भीर आरोपसहित व्यवस्थापिका महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका राणा गत मंसिर २७ गते अवकाश भएपछि बाटो लागेका थिए । त्यसयता ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि तीन महिना पुग्न थालेको छ ।

कानुनी अड्चनका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल बैठक डाक्न सकेका छैनन् । यही बीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुन नभएकाले सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी रिक्तता देखाएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै गत फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका सन्दर्भमा विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पार्दै कानुन नभएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको छ ।

‘यस कार्यालयको मन्त्रिपरिषद्को समिति तथा सवैंधानिक निकाय शाखाबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीअनुसार सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ऐन संशोधन गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, सो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नुका साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकामा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता रहेको छ ।’

कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेको भनाइ मन्त्रिपरिषद कार्यालयको छ । यस्कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएनले पनि गत फागुन ८ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

परिषद्मा जटिलता ल्याउने गरी अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ भने फिर्ता भइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको ११ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत त्यही सिको गर्दै अर्को अध्यादेश दर्ता गर्यो । जबकि, ओली सरकारले त्यो अध्यादेश ल्याउँदा देउवा आफैँले ‘प्रतिगामी’ भनेका थिए । ओलीको जस्तै दुरुस्तै देउवाले अर्को अध्यादेश विधेयक राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गरेपछि चौतर्फीरूपमा आलोचना भयो ।

त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फिर्ता लिन बाध्य भयो । ओली र देउवा दुवैले ल्याएका अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये तीन जनामात्रै सदस्य उपस्थित हुँदा पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यो विधेयक भने फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको छ । अब, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को विषयमा निर्णय नभएसम्म अझै न्यायपालिकाले नेतृत्व नपाउने भएको छ । फेरि संसद् बैठक बसेर निर्णयमा पुग्दासम्म निकै विलम्ब हुने छाँट देखिन्छ ।

लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कायममुकायमका रूपमा रहिरहँदा न्याय सम्पादनका काम कारबाहीमा असर पुग्दछ । बहाना र घटनाक्रम जे भए पनि यति लामो समयसम्म न्यायपालिकालाई कामुको भरमा राख्ने कार्यले प्रमुख दलहरुको अकर्मण्यता देखिएको छ । यस्तो कार्यले न्यायको विषय मात्र नभई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिसमेतमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । र, न्यायिक नेतृत्वलाई दाउपेचको विषय बनाउँदा न्यायमा बेथिति भित्रिने खतरा रहन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिई न्यायिक जनआस्था बढाउन पनि सरकार र सत्ताधारी दल समयमै गम्भीर हुनु जरुरी छ । खासगरी प्रमुख दलले ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत बाधा अड्चन फुकाएर समाधानमा जाने उपायको खोजी गर्न तत्पर हुनु जरुरी छ ।