पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिएको मुद्दामा उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिन प्रहरीले राय दिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चार दिनअघि सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एकजना अधिकृतले बताए ।

तर, सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसबारे निर्णय लिएको छैन । झुटो विवरण बुझाएर अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाल पासपोर्ट लिएको मुद्दामा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्नेबारे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आइतबार निर्णय गर्दैछ । कार्यालयका एकजना अधिकृतले भने, ‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे आइतबार निर्णय हुन्छ ।’

संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट २०५० सालमा लिएको नागरिकता पुनः कायम गराएका थिए । २०५० सालकै नागरिकता प्रयोग गरेर उनले नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो ।

२०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए । २०७२ जेठ १३ मा उनले लिएको पासपोर्ट ‘विवादित’ छ । यद्यपि उनले माघ १५ मा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन् । अमेरिकी नागरिक छँदै रविले लिएको भनिएको पासपोर्टबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

रवि कहिलेसम्म ‘अमेरिकी नागरिक थिए ?’ भन्नेबारे प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकामा पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पत्रको जवाफ नआउँदै प्रहरीले उनलाई चोख्याउन हतार गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकतासँगै राहदानीबारे पनि छानबिन गर्न मंसिर १५ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअघि नागरिकता र राहदानीबारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ, ‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’