सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएको छ ।

यससँगै अब नेपाली दूतावासबाट नै पुनः श्रमस्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएका हुन् ।

यो प्रावधान हटेसँगै रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधान राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित छ ।

मलेसियाको श्रम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि मलेसियामा तीन वर्षे करारपत्रमा श्रमस्वीकृति जारी हुन्थ्यो । दक्षिण कोरियाको लागि चार वर्षे करारपत्रमा कामदार जाने गरेका छन् ।

इजरायलमा भने पाँच वर्षे करारपत्र लिई जाने प्रावधान छ । मन्त्रालयका अनुसार रोजगारदाता र कम्पनीबीच करारपत्रको अवधि तोकिए पनि कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भने सम्बन्धित देशको श्रम कानुनअनुसार पाउने छन् ।

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको छ ।