गत पुस १० गते एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको धारा एक सयको उपधारा–२ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत सात दल र स्वतन्त्रसहित १६६ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन जनाएका थिए ।

तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको आधारलाई जोड दिएपछि एमालेसँग प्रचण्डको सहयात्रा टुंगिएको थियो । प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडललाई मत दिने निर्णय गरेपछि एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको थियो । त्यसअघि नै राप्रपा समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सम्भवतः प्रचण्डले चैत ८ गते विश्वासको मत लिने सम्भावना छ ।

सुरुमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा भुलाएर पाँच दलीय गठबन्धन भत्काएको एमाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत समर्थन गरेपछि झस्किएको थियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति, सभामुख पद लिने षड्यन्त्र विफल भएपछि एमालेले कांग्रेसभित्र खेल्न थालेको छ । ‘भुलाउ र राज गर’ सिद्धान्तमा हिँडेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौका पाउना साथ यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्छन् ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्नेसम्मको योजना ओलीले बुनेका छन् । तर, ओलीको षडयन्त्र र जालझेलबाट आजित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः गल्ती गर्ने पक्षमा छैनन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई लगाएको गुण तिर्न पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कुरामा दुई मत छैन । पछिल्लो तीन महिनाको राजनीतिक घटनाक्रमभित्रको एक महिनालाई छोडेर हेर्दा एमालेका निम्ति सत्तासुख दिवास्वप्नमा परिणत भइसकेको छ ।

अब पार्टीभित्र विकास हुने नयाँ शक्ति सन्तुलनलाई अध्यक्ष ओलीले कसरी सामना गर्ने हुन् भन्नेतर्फ एकथरी एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । तीन महिनाको अवधि, अर्थात् पुस १० देखि फागुन २५सम्म पुग्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको ‘ढाडमा टेकेर’ प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘टाउकोमा हानेर’ सिध्याइदिए । ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ जनयुद्धको उत्तराद्र्धकालीन नीतिको शान्तिकालीन संस्करणमा प्रचण्डले यसरी सफलता त पाए, अब प्रचण्डसँग त्यो सफलतालाई रक्षा गर्ने चुनौती छ ।

उनले जानेका ‘कला र कौशल’ अरुले पनि जानेका हुन्छन् । सत्ता गठबन्धनको न्यायोचित व्यवस्थापनलाई प्रचण्डले दृष्टिगत गरेनन् भने नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर ‘चक्मा’ दिने खतरा विद्यमान छ । घटनाक्रम त्यहाँसम्म पुग्न छिटो र सजिलो देखिँदैन । यद्यपि, आफूले अरुलाई दिएको ‘चक्मा’ आफैँमाथि आइलाग्ला भन्नेतर्फ प्रचण्ड गम्भीर हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले ती घटनाक्रमको निर्धारण गर्ने देखिन्छ । सत्तामा रहेका दुई दल एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । संविधानको धारा एक सयको उपधारा २ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ संविधानमा भनिएको छ ।

विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनको लागि कुल सांसदको बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको आठ दलीय गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि आवश्यक संख्याभन्दा धेरै अर्थात १५५ सांसद छन् । रास्वपाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत कायमै राखेको छ । रास्वपासहित अबको सत्ता गठबन्धनमा १७४ सांसद पुग्छन ।

कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, रास्वपाका १९, जसपाको ११, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतको ६, लोसपाको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई रहने छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दल सरकारमा जाने तयारीमा छन् । ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै ‘एमालेले कांग्रेससँग मिलेर नजाने कसम खाएको छैन’ भन्नुको अर्थ कतै न कतै प्रचण्डविरोधी मोर्चाबन्दीको खेल शुरु भइरहेको बुझिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनले उपेन्द्र यादवको संसद प्रवेश गर्ने रुचीलाई दृष्टिगत गर्दै उनको पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेबाटै नयाँ राजनीतिक खेलको बिजारोपण भएको छ । नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको विकल्प निर्माण गर्ने र त्यसलाई जनताबाट अनुमोदन गर्नेसम्मका काममा विदेशी शक्ति केन्द्रले सफलता हासिल गरेको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनले उपराष्ट्रपति उम्मेदवारको चरणमा पुग्दा विदेशी शक्ति केन्द्रको रुची विपरित यादवको पार्टीलाई समर्थन गर्दा गठबन्धनभित्रै सांकेतिक विद्रोह भएको छ ।

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ममता झालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनलाई यादव नेतृत्वको जसपाबाहेक सबै मधेस केन्द्रित दलले समर्थन गरेका छन् । संसदको विद्यमान संख्यात्मक सन्तुलनका आधारमा सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रमुख पाँच घटक एक ठाउँमा हुँदा उपराष्ट्रपतिमा सोही गठबन्धनले जित्ने स्पष्ट छ । त्यसका बाबजुद पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैका अन्य घटकले फरक उम्मेदवार खडा गर्नुले विदेशी शक्तिकेन्द्रले केही न केही सन्देश दिएको बुझिन्छ । त्यो सन्देश प्रकारान्तरमा प्रचण्ड सरकारका निम्ति ‘चक्मा’का रुपमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन ।

त्यसैले शक्तिहरूको व्यवस्थापन, सन्तुलन र परिचालनमा प्रचण्डले कस्तो चातुर्यता अपनाउने हुन् भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक घटनाक्रमलाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ । उपेन्द्र यादवको अनुकूलताका नाममा उठाइएको जोखिमलाई प्रचण्डले कुन सामथ्र्यका साथ बहन गर्छन् र नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता सहकार्यलाई फलदायी बनाउँछन् ? यो प्रश्न जटिल बन्ने देखिन्छ । यही परिदृश्यलाई ‘मौका’ मानेर एमालेको चलखेल शुरु भएको छ । यसरी विकास भएको राजनीतिक घटनाभित्र एमालेको भूमिका, पार्टीभित्र विकास हुने नयाँ शक्ति सन्तुलन र ओलीको राजनीतिक भविष्य गाँसिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमार्फत ओलीले आफूलाई रिस भएका दुई पात्रलाई नराम्रोसँग पछारिने गरी उम्मेदवार बनाइदिए । एकलौटी रुपमा पार्टी चलाइँदा ओली पक्षीय भएर अगाडि बढेका थुप्रै नेता नै असन्तुष्ट छन् । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त भएपछि विद्यादेवी भण्डारीले सुरक्षाबाहेकका सरकारी सुविधा अस्वीकार गर्दै निजी जीवनयापन रोजेकी छन् । ओलीका निम्ति उनको यो निर्णय अवसर र चुनौतिमध्ये के हुन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

विकसित हुने सम्भावना रहेका नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई पार्टी अनुकूल बनाउने कुरामा विद्या भण्डारीले भूमिका खेल्ने हो भने त्यो भूमिका ओलीका निम्ति अवसर बन्ने अवस्था छ । एमालेभित्रको ओली गुटमा पनि विद्या भण्डारीको विगतदेखि नै वर्चस्व रहँदै आएको थियो । बाहिरी रुपमा ओलीको पक्षमा देखिने कतिपय ‘भित्रिया’मध्ये अधिकांश विद्याबाट संरक्षित र परिचालित व्यक्तिहरू छन् । तीमध्ये अधिकांशको स्थिति भूमिकाविहीन छ । उनीहरू ओलीको पक्षमा वा समर्थनमा छन्, तर भित्रभित्रै ओलीबाट पीडित पनि छन् ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूको पक्षमा विद्या भण्डारीले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरे भने ओलीका निम्ति हिजोका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, घनश्याम भुसालभन्दा पनि भारी पर्ने देखिन्छ । विद्या भण्डारीले त्यत्तिकै सरकारी सेवा र सुविधा अस्वीकार गरेकी छैनन् । उनले कुन काम गर्नका निम्ति त्यसो गरेकी हुन् भन्ने कुराले एमाले राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ । ओली अनुकूलताका निम्ति हो र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काममा लाग्ने हो भने त्यसले ओलीको मात्रै हैन, विद्याको पनि हित हुन्छ । किनभने, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पठाएर पार्टी विद्या भण्डारीले चलाउने सम्भावना रहेको अड्कल एमालेजनहरूको रहेको छ ।