राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकाल आइतबार रातिदेखि सकिएको छ । कार्यकाल सकिएसँगै उनी घर फर्केकी छन् । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका रुपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबार शपथ लिइसकेका छन् । भण्डारी २०७४ फागुन २९ गते पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यशैलीका कारण संवैधानिक परिस्थिति खतराको डिलमा धकेलिएको भन्दै अनेकौं लाञ्छना लागे । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्ने तर, शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गर्न पठाएको उही अध्यादेशको विधेयक रोक्ने द्वैध चरित्र प्रदर्शन भएको आरोप खेप्नुपरेको छ । एमालेको ‘वारेस’ बनाउँदै सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन गरिएको लाञ्छना भण्डारीमाथि लागेको छ ।

पछिल्लो कार्यकालको तुलनामा भण्डारीको पहिलो कार्यकाल भने कम विवादित थियो । ओलीको दम्भ र घमण्डको परिणाम दुई–दुई पटक संसद् विघटन भयो । सरकार प्रमुखसँग मिलेमोतो गर्दै संसद् विघटन गरेको गम्भीर आरोप भण्डारीमाथि छ । अन्तिम विकल्प रहँदासम्म विघटन गर्न नपाइने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाविपरीत भएको संसद् विघटनलाई भण्डारी किनाराको साक्षी बन्न पुगिन् ।

तत्कालीन नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच विवाद उत्पन्न भएपछि पार्टीको विवाद मिलाउन शीतल निवासमा डाकेपछि भण्डारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । सार्वभौम संसद्द्वारा पारित भएर दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाको ठाडो बर्खिलाप भएको भन्दै सबैतिर विरोध भयो । नागरिकता विधेयकलाई दोस्रोपल्ट पनि प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि छु भन्ने सन्देश दिन पुगिन् ।

यतिबेला सार्वभौम संसद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिका कारण अलपत्र छ । राष्ट्रप्रमुख भएर दलगत र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै भण्डारीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्दाको क्षण पनि भण्डारी विवादको भुंग्रोमा परिन् । कांग्रेस, माओवादीसहितका पाँच दलले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेको अवस्था थियो । तर, भण्डारीले बहुमत प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन पुगिन् । त्यही मौकामा ओलीले संसद् विघटन गरे । भण्डारीबाट आँखा चिम्लेर सदर भयो । त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्ने आधारमा संसद् पुनःस्थापनाका लागि परमादेश भयो । र, तत्काल देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी भयो ।

त्यसपछि पनि देउवालाई नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नगरी नियतवश ‘सर्वोच्चको परमादेश’ अनुरुप भन्दै नियुक्ति दिने प्रपञ्च भयो । देउवाले त्यसरी नियुक्ति लिन ठाडै अस्वीकार गरेपछि बल्ल संविधानको धारा उल्लेख गर्दै नियुक्ति दिएर शपथ खुवाइयो । यति मात्र होइन, भण्डारीको कार्यकाल विवाद र आरोपको अरु लामै शृङ्खला छ । सांसदहरूले शपथ नलिँदै तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विषयमा पनि भण्डारीको व्यापक आलोचना भयो । निर्वाचित सांसदको शपथ नै नलिई राष्ट्रपतिबाट ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यता, २०७५ सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको एउटा निर्णय पनि विवादमा पर्यो । ओली सरकारले प्रहरीको इतिहास बोकेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र त्यहाँ राष्ट्रपतिको प्रयोजनका लागि हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो । ओली सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिले बिनासंकोच चुपचाप समर्थन जनाएको आरोप लाग्यो । पछि नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजी लगायत चौतर्फीरूपमा विरोधपछि हेलिप्याड निर्माण कार्य रोकिन पुगेको थियो ।

गएको माघ २७ मा संघीय संसद्लाई सम्बोधन गरेर फर्किने क्रममा पनि भण्डारी विवादमा तानिइन् । राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सकमाथि निर्घात कुटपिट गरे । यो विषयमा पनि चर्को आलोचना खेप्नुपर्यो । कुटपिटको घटनापछि वीरका चिकित्सकहरूले सवारी आगमन नै ठप्प पारे र आन्दोलनमा उत्रिए । उक्त प्रकरणमा पनि भण्डारी चौतर्फी आलोचनाको शिकार भइन् । यतिमात्र नभई राष्ट्रपति हुँदा भण्डारीको सवारीमा देखिएको घण्टौं सडक जाम र जनताले भोगेको सास्तीको विषयमा पनि चर्को आलोचना भयो ।

सवारीको घण्टौं पीडाका कारण सर्वसाधारणबाट भण्डारीको आलोचना भयो । सवारी जाममा परेकाहरुले ‘हर्न’ बजाएर भण्डारीको विरोध जनाए । हुन त, भण्डारी पहिलोपल्ट महिला राष्ट्रपतिका रुपमा मुलुककै उच्च ओहदामा पुग्दा सबैतिर वाहावाही भएको हो । एमालेका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी भएर मात्र होइन, सशक्त महिला आन्दोलनबाट उठेर आएको कारण पनि यसो हुनु स्वभाविकै थियो । तर विडम्वना, घर फर्किँदै गर्दा विवादै विवादको भुंग्रोमा परेर बाटो लाग्नुपरेको छ ।

राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसेर ओलीको इसारामा चलेको, एमालेको सरकारबाहेकलाई पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको, स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिकामा रहन नसकेको, संविधानको संरक्षक र पालकबाटै संविधानसभामार्फत बनेको लोकतान्त्रिक संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएको जस्ता आरोपका चाङ छन् । भण्डारीमाथि गरिब नेपालीकी चेली संवैधानिक राष्ट्रपति भएर पनि राजसी ठाँट देखाएको आरोपसमेत लागेको छ ।