राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर यही फागुनमा बिदा हुँदैछिन् । देशको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन । संविधानको रक्षा उनको मुख्य प्राथमिकता थियो ।

त्यही जगमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो । तर, अस्वाभाविक राजनीतिक सक्रियता, आस्थाको आधारमा व्यवहार लगायतका कारण उनी विवादको भूमरीमा परिन । संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता विपरित उनले दुई–दुई पटक असंवैधानिक रुपमा संसद भंग गरिदिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्नेदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक सिफारिस रातारात सदर गर्ने काम भण्डारीबाट भयो । नेकपा विभाजन मिलाउन भण्डारी शितल निवासमा सक्रिय भएकी थिइन् ।

प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितका नेताहरूलाई उनले गोप्य छलफलमा बोलाएर दबाबसमेत दिएकी थिइन । तर, भण्डारीले संसद विघटनमा संविधान मिच्दै ओलीलाई साथ दिइन् । ओलीले नेकपाको विवाद मिलाउन नसकेर संसद् विघटनको बाटो लिँदा संविधान विपरित भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते सदर गरिदिइन् ।

दोस्रोपटक २०७८ जेठ ७ गते फेरि भण्डारीले मध्यरातमा संसद विघटन गरिदिइन् । संसद विघटनकै जगमा करिव दुई तिहाई हाराहारीको कम्युनिष्ट सरकार मात्रै गिरेन, पार्टी विभाजनसमेत भयो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश स्वीकृतमा आफूखुसी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यसमा एउटा उदाहरण हेर्दा नै काफी हुन्छ, २०७७ को जेठ दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत भएको थियो । तर, त्यस्तै प्रावधानसहितको नागरिकता विधेक संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा फिर्ता पठाएकी थिइन् । फेरि संसद जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउँदा पनि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।

देउवा सरकारले सिफारिस गरेका कैयौँ विधेयक भण्डारीले रोकेकी थिइन् । त्यतिमात्रै होइन, भण्डारीले सपथ विनौ २०७४ फागुन ३ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन । निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यस्तो हतार यो पटक उनले गरिनन् ।

अर्को विवादित काम भण्डारीले ओलीलाई सहयोग पुग्ने गरी २०७७ वैशाख ७ गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । चौतर्फी विवाद भएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । यद्यपि, एमाले विभाजनमा सहयोग पुग्ने गरी ल्याएको अध्यादेश पनि भण्डारीले सहजै स्वीकार गरेकी थिएन ।

कार्यशैलीको विषयमा समेत भण्डारी विवादमा तानिने गरेकी छिन् । एमाले नेतासँग भण्डारी शिलत निवासमै निरन्तर संवाद रहिन् । वर्तमान राजनीतिप्रति मात्र होइन, भविश्यको राजनीतिक आन्दोलनप्रति पनि भण्डारी चिन्तित रहेको उनीसँग भेट गर्ने नेताहरु बताउँछन् । उनको सक्रियताले फेरि राजनीतिमा फर्किने अड्कलबाजी भइरहेको छ ।