गत साउन ३१ गते निर्बाचन आयोगले स्थानिय तहका एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्दै ६ महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दियो । आयोगको निर्देशन अनुसार १३६ जना उम्मेदवारले चार करोड ५१ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाइ नै सके । कानुनअनुसार जरिवाना राजस्वमा दाखिला भइसकेपछि फिर्ता हुँदैन ।

यही बीचमा जरिवानाको रकम बुझाउनु नपर्ने जिकिर लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्चमा रिट हाले । उक्त रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा जरिवानाको रकम असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै बुझाउन बाँकी उम्मेदवारको जरिवाना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी मिनाहा गरिसकेकी छन् । सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट जरिबाना माफी मिनाहा भइसकेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले गत फागुन ३ गते तत्काल जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्यान्वयनमा रहेको वर्तमान कानुनको व्यवस्था समेत निश्क्रिय हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

निर्वाचन ऐनअनुसार तोकिएको जरिबाना नबुझाउने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्न सकिने र ६ बर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भनिएको छ । आयोगले सोही ऐनका आधारमा जरिबानाको कारवाही चलाएको थियो । जसअनुसार सबैभन्दा बढी महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट सात लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट चार लाख ५० हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाट तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल उपर भइसकेको छ ।

आयोगले जरिबाना असुल उपर गर्न गरेको निर्णय अनुसार महानगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यमार्फत तीन लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि सदस्यमार्फत दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि सदस्यमार्फत दुई लाख र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले राज्य कोषमा असुल भइसकेको छ ।

यसरी जरिबाना तोकिएका उम्मेदवारहरुको उन्मुक्तिले बुझाइसकेकाको बिषयमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । जब की बुझाइसकेको जरिवाना फिर्ता हुने कानुनै छैन । कानुन बाहेक अर्को विचको बाटो पनि छैन । उनीहरुको जरिबाना फिर्ता नभए कसैबाट असुल उपर गर्ने, कसैलाई माफी मिनाहा गर्ने भनेर समान उम्मेदवारका विच विभेद हुने छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोगको ६ महिनाभित्र जरिबाना बुझाउन जारी भएको निर्देशन कार्यान्वयन रोकिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिको माफी मिनाहाले एकाथरी उम्मेदवारको हकमा चैन भएको छ भने अर्काथरी उम्मेदवारको पुर्पुरोमा हातको अबस्था बनेको छ । एक सय ३६ जना उम्मेदवार ठाडै मर्कामा परेका छन् ।

माफी मिनाहाको यो निर्णय तोकेको जरिबाना कसैले तिर्नुनपर्ने गरी भविष्यका लागि मानक बन्ने अबस्था देखिएको छ । निर्वाचित उम्मेदवार जरिबाना नबुझाए बापत पदमुक्त हुने छैनन् । आयन्दा आयोगले जरिवाना असुल उपरमा कारबाही चलाउन नपाउने गरी हाल्न बाँधिएको छ । जरिबाना नतिरेका व्यक्तिले अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने कानुनको व्यवस्था कागजी अलङ्कार मात्र बन्न पुगेको छ ।