नेपालको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित २७५ सदस्यमध्ये हालसम्म २५० सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण संसद् सचिवालयमा बुझाएका छन् । संसद्का २५ जना सदस्यहरूले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरणलाई सचिवालयले भने गोप्य राखेको छ ।
संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार विवरण कानुनले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । संसद्को खुलापन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र अन्तर व्यवस्थापिका परिषद् (आइपियू)का अनुसार संसद्का सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी घोषणालाई सदाचारको उच्चतम मान्यता मानेको छ । संसदीय सदाचारको यो विषयलाई नेपालको संसद्ले भने आत्मसात गर्न सकेको छैन ।
संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारीले सम्पत्ति विवरण खुलासा गर्नै नमिल्ने जवाफ दिए । नेपालको संसद्मा सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो विवरण गोप्य हुनुले यसले राजनीतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई घटाउन कुनै योगदान गर्न सकेको छैन ।
संसदीय अभ्यासमा संसद सदस्यहरूको सम्पत्ति र दायित्वको विवरण गोप्य राख्ने नेपालमा जस्तै परम्परा रहेको छिमेकी देश श्रीलंकामा भने त्यहाँको अदालतले गत साता फेब्रुअरी २८ अर्थात फागुन १६ गते एक ऐतिहासिक फैसला गर्दै संसद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचनाहरू आम नागरिकको पहुँचमा हुने फैसला गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये २५० सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाए । २५ जनाले अझै पनि बुझाएका छैनन् । यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरणलाई ‘कानुनले सार्वजनिक नमिल्ने’ भनेर सचिवालयले गोप्य राखेको छ । श्रीलङ्कामा यस्तै नौटंकी गरिएको थियो तर उच्च अदालतले सांसदको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
श्रीलंकाको उच्च अदालतका न्यायमूर्ति सम्पथा वि अभयकुन र पी कुमारातुङ्गाको संयुक्त इजलासले सो फैसला गर्दै संसदका महासचिव धामिका दासानायके र सूचना अधिकारी के य रोहोनादिराको नाममा सन् २०१० र २०१८ मा निर्वाचित सांसदहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
पत्रकारद्वय चमरा साम्पथ र थारिन्दु जयवर्धनेले सन् २०१८ जुन २१ तारिखका दिन संसदका सूचना अधिकारीसमक्ष सो सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, संसद सचिवालयले सो माग पुरा गर्न नसकिने भन्दै २०१८ अगस्ट २१ तारिखका दिन सूचना उपलब्ध गराउन अविस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सचिवालयले यो निर्णय गर्दा श्रीलंकाको सम्पत्ति र दायित्वको स्वघोषणा सम्बन्धी ऐन १९७५ को हबला दिँदै सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचना गोप्य रहने दावि संसदका प्रवक्ताले गरेका थिए । तर, सो निर्णय र दावीविरुद्ध पत्रकारद्वयले श्रीलंकाको सूचनाको हक सम्बन्धी आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो आयोगको प्रमुख आयुक्त महिन्दा गामापिलासहितको चार सदस्यीय आयोगले सन् २०१८ सेप्टेम्बर ११ मा पत्रकारद्वयले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
आयोगले विभिन्न १५ वटा आधार दिँदै संसदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचनामा आम नागरिकको पहुँच हुने फैसला गर्दै सो विवरण पत्रकारद्वयलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेश अटेर गरेर सचिवालयले सूचना दिएको थिएन । सो विवाद श्रीलंकाको उच्च अदालतमा पुगेको चार वर्षपछि गत साता मंगलबार सांसदको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने फैसला आएको हो ।
आदित्य दाहाल । काठमाडौं